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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' (मूल अधिकार) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 25 से 28' तक वर्णित 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिए गए निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
- 2. अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त 'धर्म का प्रचार करने के अधिकार' (Right to Propagate) में किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण (Conversion) करवाने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'रेव. स्टैनिस्लाउस बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामले में स्पष्ट किया गया था।
- 3. अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और दान प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार है, तथा इस अनुच्छेद के तहत अपने धर्म के विषयों में कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है जिस पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर भी राज्य द्वारा कोई निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों को, बल्कि भारत के राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त है। (अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 25 विदेशियों को भी उपलब्ध है)।
कथन 2 सत्य है: 'रेव. स्टैनिस्लाउस बनाम मध्य प्रदेश राज्य' (1977) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत 'प्रचार करने' (Propagate) का अर्थ अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति का जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराना, क्योंकि किसी अन्य को उसके धर्म से परिवर्तित कराने का मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद में शामिल नहीं है।
कथन 3 असत्य है: अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को अपने धर्म के विषयों में कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। यह अधिकार स्पष्ट रूप से 'लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य' (Public Order, Morality and Health) के अधीन है, जिसका अर्थ है कि राज्य इन आधारों पर धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए विधि बना सकता है।
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किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' लगाया जाता है?
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भारतीय पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों (भारतीय वन अधिनियम, 1927 सहित) के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
3. एनजीटी के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, और इसके किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG - अनुच्छेद 148 से 151) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सीएजी (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा की जाती है, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया और आधारों पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद धारण करने वाला व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है, क्योंकि संविधान इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
3. भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (जहाँ विधानसभा है) की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों के लेखा-परीक्षण (Audit) की शक्ति सीएजी के पास है, तथा वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के माध्यम से क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - Article 352) तथा इसके प्रभावों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन (1978) के माध्यम से बदला गया था।
2. जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में होता है, तब अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु यह निलंबन केवल तभी प्रभावी होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर।
3. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक पृथक आदेश जारी करके भाग III द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को न्यायालयों में प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, और यह आदेश संपूर्ण देश या उसके किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हो सकता है।
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