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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
- 2. एनजीटी (NGT) को भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों पर सीधे सुनवाई करने और रिट (Writ) जारी करने की असीम और मूल संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष दर्जा रखता है।
- 3. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के अंतर्गत किसी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले जनसुनवाई (Public Hearing) का आयोजन करना अनिवार्य होता है, किंतु कुछ विशिष्ट रणनीतिक और रक्षा परियोजनाओं को इस प्रक्रिया से पूरी तरह छूट दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
कथन 2 गलत है: एनजीटी (NGT) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, न कि संवैधानिक निकाय। इसे संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही इसके पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर सीधे विचार करने का अधिकार है (मौलिक अधिकारों का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पास है)।
कथन 3 सही है: पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के तहत अधिकांश श्रेणी 'ए' और 'बी' की परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई (Public Hearing) अनिवार्य है। हालांकि, सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक महत्व की कुछ विशिष्ट रक्षा परियोजनाओं या संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को EIA की जनसुनवाई प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है।
अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (Article 32) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता के बीच तुलनात्मक अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य कानूनी या सामान्य उद्देश्यों (Any Other Purpose) के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति रखते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का क्षेत्र संपूर्ण भारत (Territorial Jurisdiction across India) पर लागू होता है, जबकि किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का क्षेत्र सामान्यतः केवल उस राज्य या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तक ही सीमित होता है जिसके अंतर्गत वह उच्च न्यायालय कार्यरत है।
3. अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने से अपनी 'अधिकारिता के अभाव' (Want of jurisdiction) के आधार पर मना कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों के लिए रिट जारी करना एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की 'नागर शैली' (Nagara Style) और इसके विशिष्ट लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिरों का निर्माण आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है, जिसमें दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह विशाल 'गोपुरम' (प्रवेश द्वार) और चार दीवारी की बाउंड्री वॉल बनाने की परंपरा सामान्यतः नहीं होती है।
2. इस शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी वक्ररेखीय (Curvilinear) टावरनुमा संरचना 'शिखर' कहलाती है, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार, आम के फल के आकार जैसी चपटी संरचना 'अमलक' और उसके ऊपर 'कलश' स्थापित होता है।
3. नागर वास्तुकला की एक प्रमुख उप-शैली के रूप में 'पंचायतन शैली' (Panchayatana Style) का विकास हुआ, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोणों पर चार सहायक मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिससे संपूर्ण विन्यास एक क्रॉस या पंचायतन का रूप ले लेता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (Forest Rights Act, 2006) के प्रावधानों और इसके क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम के तहत 'वन अधिकार समिति' (Forest Rights Committee - FRC) का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है, जो ग्राम सभा (Gram Sabha) की एक उप-समिति होती है, और यह समिति व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) के दावों का प्रारंभिक सत्यापन कर उन्हें ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है।
2. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पारंपरिक वनवासियों को न केवल अपने आवास और खेती के लिए भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है, बल्कि उन्हें गौण वनोपज (Minor Forest Produce - MFP) के स्वामित्व, उपयोग और इसके विपणन का अधिकार तथा सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन या प्रबंधन का अधिकार भी कानूनी रूप से दिया गया है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'ऑल इंडिया वनवासी समाज बनाम संघ राज्य क्षेत्र' तथा अन्य मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों की अस्वीकृति या अपील की प्रक्रिया में राज्य सरकार के वन विभाग (Forest Department) को अंतिम निर्णय लेने की अनन्य विधिक शक्ति प्राप्त है, और ग्राम सभा के निर्णय इस मामले में अंतिम नहीं होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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1. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
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3. राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा को या तो विघटित कर दिया जाता है या निलंबित रखा जाता है, और राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की संवैधानिक शक्तियों और क्षेत्राधिकार पर भी राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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