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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ - अनुच्छेद 79 से 122) के अंतर्गत 'संसद की विधायी प्रक्रिया' (Legislative Procedure in Parliament) तथा धन विधेयकों (Money Bills) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक 'धन विधेयक' तभी माना जाता है जब उसमें केवल कर लगाने, उगाहنے, परिहार करने, परिवर्तन करने या विनियमन करने से संबंधित उपबंध हों, और ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है, तथा इसे राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।
- 2. लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को भेजे गए किसी धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास यह शक्ति होती है कि वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे अधिकतम चौदह दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है, और यदि राज्यसभा चौदह दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
- 3. यदि किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने को लेकर कोई संवैधानिक प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है, तो इस पर अंतिम निर्णय लेने की संप्रभु शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होती है, और राष्ट्रपति का यह निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक धन विधेयक में केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, remission, परिवर्तन या विनियमन, भारत की संचित निधि से धन निकालने या जमा करने से संबंधित विशिष्ट मामले होते हैं। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है (राज्यसभा में नहीं) और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश आवश्यक होती है।
कथन 2 सही है: धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ अत्यंत सीमित होती हैं। राज्यसभा न तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है; वह केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें लोकसभा मान भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। राज्यसभा को यह विधेयक अधिकतम 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है, तो निर्धारित 14 दिनों की समाप्ति के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
कथन 3 गलत है: यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, तो इस पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति **लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of the Lok Sabha)** के पास होती है, न कि भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा अध्यक्ष का यह निर्णय अंतिम होता है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना (Interior of the Earth) और भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक तरंगें (P-waves) ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ठोस, तरल और गैस—तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, तथा इनका वेग अन्य भूकंपीय तरंगों (S-waves और Surface waves) की तुलना में सबसे अधिक होता है।
2. द्वितीयक तरंगें (S-waves) प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाह्य क्रोड (Outer Core) के तरल होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
3. गुटेनबर्ग असांतत्य (Gutenberg Discontinuity) पृथ्वी के क्रस्ट (Crust) और मेंटल (Mantle) के बीच की सीमा को पृथक करता है, जबकि लेहमैन असांतत्य (Lehmann Discontinuity) बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच स्थित होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1919 के 'मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' (Montagu-Chelmsford Reforms) और उनके अंतर्गत स्थापित 'द्वैध शासन प्रणाली' (Dyarchy) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मॉण्टग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 पारित किया गया, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों—'आरक्षित' (Reserved) और 'हस्तांतरित' (Transferred) में विभाजित किया गया, जहाँ आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा कार्यकारी पार्षदों की सहायता से किया जाता था जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
2. हस्तांतरित विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन और कृषि जैसे विषय शामिल किए गए थे, जिनका प्रशासन गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सहायता से चलाया जाता था, और ये मंत्री प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे तथा विधानमंडल द्वारा हटाए जा सकते थे।
3. इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों (राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा) में विभाजित किया गया तथा गवर्नर-जनरल को यह पूर्ण अधिकार दिया गया कि वह विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी भी विधेयक को कानून के रूप में प्रख्यापित (Certify) कर सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) तथा केंद्र-राज्य वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, उन पर बहस करना तथा ऐसे विषयों पर संस्तुति करना है जिनमें राज्यों के साझा हित हों।
3. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग (Joint State Public Service Commission) का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित कर दें, और इस संयुक्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किसने दिया था?
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