भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किसने दिया था?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को भारत द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'जैविक विविधता पर कन्वेंशन' (CBD) के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश की जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व न्यायसंगत लाभ-साझाकरण को विनियमित करता है। 2. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह विदेशी नागरिकों, कंपनियों या अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए NBA की पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है। 3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर सभी गाँवों एवं शहरी क्षेत्रों में 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियां' (BMC) गठित की जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें औषधीय पौधों और स्थानीय प्रजातियों का विस्तृत विवरण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services - अनुच्छेद 312) और 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC - अनुच्छेद 315 से 323) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को राज्य सभा द्वारा समर्थित एक विशेष संकल्प के माध्यम से, यदि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल हो सकती है) के सृजन करने की अनन्य शक्ति प्रदान की गई है। 2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा संविधान यह प्रावधान करता है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। 3. संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा (राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर) की गई जांच के बाद उसे 'कदाचार' (Misbehaviour) के आधार पर हटाने की सिफारिश की जाती है, और ऐसी जांच के दौरान उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्रपति के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, भारत में 'हरित वित्तपोषण' (Green Finance), 'संप्रभु हरित बांड' (Sovereign Green Bonds - SGrBs) तथा सतत् विकास से जुड़ी पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत सरकार के फ्रेमवर्क के तहत जारी किए जाने वाले संप्रभु हरित बांडों (SGrBs) से प्राप्त आय को विशेष रूप से ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाता है जो कार्बन तीव्रता को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और अर्थव्यवस्था के हरित संक्रमण (Green Transition) को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। 2. 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) द्वारा प्रबंधित संप्रभु हरित बांडों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि को सरकार के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) में अन्य सामान्य उधारी के साथ मिला दिया जाता है, और इसके लिए व्यय की कोई अलग से ट्रैकिंग या हरित परिसंपत्तियों (Green Assets) की पहचान करना अनिवार्य नहीं होता है। 3. भारत के हरित बांड फ्रेमवर्क के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन, परमाणु ऊर्जा और ऐसे बड़े पनबिजली प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है, को स्पष्ट रूप से 'हरित' गतिविधियों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (National Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके संकेतकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त 'अल्गी-फोस्टर' (Alkire-Foster) कार्यप्रणाली के सहयोगात्मक मॉडल पर आधारित है। 2. यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) का आकलन करता है, जिनमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आच्छादित बैंक खाते और स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन सहित कुल बारह प्रत्यक्ष संकेतक (Indicators) शामिल किए गए हैं। 3. इस सूचकांक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश राज्य में विगत वर्षों में पूर्ण बहुआयामी गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी संख्यात्मक कमी दर्ज की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सुमेलित कीजिए: 243-पंचायतें, 243P-नगरपालिकाएँ, 243ZD-जिला योजना समिति, 243ZE-महानगर योजना समिति।