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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सांविधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह देश का ऐसा पहला न्यायिक निकाय है जिसने अपने कामकाज के लिए भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत पर्यावरण से जुड़े मामलों को हल करने के लिए अनिवार्य रूप से 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' के कड़े प्रावधानों और सिद्धांतों का पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया है।
- 2. NGT पर्यावरण से जुड़े किसी भी मामले में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को पूर्णतः बहिष्कृत करता है, तथा इस अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर केवल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, जिसके लिए अधिनियम के तहत 90 दिनों की समयावधि निर्धारित की गई है।
- 3. NGT को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से जुड़े आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण किसी भी उद्योग या इकाई के विरुद्ध स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) या हर्जाने का आदेश जारी करने की शक्ति नहीं रखता है, जब तक कि कोई औपचारिक याचिका दायर न की जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित NGT अपने कामकाज में 'सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है। यह अधिकरण 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
कथन 2 गलत है: NGT के आदेश के विरुद्ध अपील सीधे **उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)** में की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। अधिकरण के निर्णय के 90 दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी होती है।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों (जैसे 'मद्रास बार एसोसिएशन वाद') में स्पष्ट किया है कि NGT आवश्यकता पड़ने पर 'सुअर मोटो' (Suo Motu - स्वतः संज्ञान) के आधार पर भी पर्यावरण से जुड़े मामलों में संज्ञान ले सकता है और निर्देश जारी कर सकता है। अतः तीनों कथन असत्य हैं।
Related Questions
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1905 के 'स्वदेशी आंदोलन' (Swadeshi Movement) और उसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक ऐतिहासिक बैठक में 'स्वदेशी आंदोलन' की औपचारिक घोषणा की गई थी, तथा इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का, विशेष रूप से 'वंदे मातरम्' को आंदोलन के गीत के रूप में अपनाते हुए, प्रसार किया गया।
2. इस आंदोलन का दायित्व केवल शहरों और बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने बंगाल के ग्रामीण इलाकों के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और विशेष रूप से मुस्लिम कृषक वर्ग को भी बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित किया और वे सभी इस राष्ट्रीय धारा में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए।
3. स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप देश में स्वदेशी उद्योगों, वस्त्र मिलों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम प्राचार्य के रूप में अरबिंदो घोष ने पदभार संभाला।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली (Currency System) और आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को 'जीतल' (Jital) कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को 'टंका' (Tanka) के रूप में जाना जाता था, और इन दोनों के बीच का मौद्रिक अनुपात इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मानकीकृत किया गया था।
2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) प्रणाली के तहत तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था, किंतु राज्य द्वारा सिक्कों के उत्पादन पर राजकीय एकाधिकार (State Monopoly) न होने के कारण बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों (Counterfeit Coins) का निर्माण होने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधारों और बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए वस्तुओं के मूल्यों को सख्ती से नियंत्रित किया था, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सभी प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल वस्तु-विनिमय (Barter System) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% तक) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
2. अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की गारंटी दी जाती है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न के लिए सांविधिक रूप से निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Prices) पूरी तरह से अपरिवर्तनीय हैं और इन्हें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति द्वारा नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया और इससे संबंधित न्यायिक सिद्धांतों (Judicial Doctrines) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पेश करके ही किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य होता है।
2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे।
3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और खंड (5) जोड़े गए थे, जिनके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, किंतु 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इन खंडों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा उनके विधिक संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 20(2) 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, और यह गारंटी केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं।
2. अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने (Self-incrimination) के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और यह सुरक्षा न्यायालय में मौखिक गवाही के साथ-साथ पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए बयानों और दस्तावेजों की जब्ती पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है।
3. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में 'त्वरित विचारण' (Speedy Trial) का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, और विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है, तथा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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