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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256 से 263) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य में लागू किसी पूर्ववर्ती केंद्रीय विधि का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना कर सके, जिसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों की जाँच करना, ऐसे विषयों पर सलाह देना जिनमें राज्यों के सामान्य हित हों, तथा बेहतर नीति समन्वय के लिए संस्तुतियां करना है।
- 3. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) बने रहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि राज्यपाल को हटाने के संबंध में संविधान में एक निश्चित महाभ impeachment प्रक्रिया और विस्तृत आधारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा उनके स्वविवेकपूर्ण निष्कासन को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद की विधियों तथा राज्य में लागू केंद्रीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, और संघ सरकार राज्यों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकती है। कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामान्य हितों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिए 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है (जैसे सरकारी आयोग की संस्तुति पर वर्ष 1990 में गठित परिषद)। कथन 3 गलत है: यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु संविधान में राज्यपाल को हटाने के संबंध में न तो कोई महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया का प्रावधान है और न ही उनके निष्कासन के लिए किसी विशिष्ट आधार का उल्लेख किया गया है; वे पूरी तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'हरित गृह गैसों' (Greenhouse Gases - GHGs), वैश्विक तापन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत नियंत्रित की जाने वाली प्रमुख हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs), परफ्लुओरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($SF_6$) के साथ-साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) किसी गैस की ऊष्मा-अवशोषण क्षमता को एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः 100 वर्ष) में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मापता है, जिसका अर्थ है कि मीथेन ($CH_4$) का GWP मान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकाल में काफी अधिक होता है।
3. वायुमंडल में पाई जाने वाली 'जल वाष्प' (Water Vapour) पृथ्वी की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान देती है, किंतु इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी legally binding उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह स्वतंत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के 'मूल क्षेत्राधिकार' (Original Jurisdiction) तथा इसके अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी ऐसे कानूनी विवाद (Legal Dispute) के निपटारे से संबंधित है, जिसमें किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या सीमा का प्रश्न शामिल हो।
2. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्वाचन से उत्पन्न होने वाले विवाद, वित्त आयोग की सिफ़ारिशों से जुड़े वित्तीय मामले और केंद्र तथा राज्यों के बीच सामान्य वाणिज्यिक संधियों (Commercial Treaties) या समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवाद पूरी तरह से शामिल होते हैं।
3. 'संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन' के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 32 के तहत जो मूल क्षेत्राधिकार है, वह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आने वाले अंतर-सरकारी विवादों के मूल क्षेत्राधिकार से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत केवल व्यक्ति या संस्थाएं ही नहीं बल्कि राज्य भी अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - Articles 330-342A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, तथा मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि यह आरक्षण संविधान के प्रारंभ होने के बाद पचास वर्षों की अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की समय-सीमा को बढ़ाकर संविधान के लागू होने से अस्सी (80) वर्ष कर दिया गया है, किंतु इसके साथ ही इस संशोधन द्वारा आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मनोनयन के विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
3. अनुच्छेद 338A के अंतर्गत गठित 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (National Commission for Scheduled Tribes) को एक दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और इस आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाया जाता है, जिसके साथ उस रिपोर्ट पर की गई या जाने वाली कार्रवाई का एक ज्ञापन भी संलग्न होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध' (Legislative Relations) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि उसका एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल ऑपरेशन (Extra-territorial operation) है।
2. संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण देश के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल किसी विषय पर यदि संसद का कोई कानून और राज्य विधानमंडल का कोई कानून दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध विरोधाभासी हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई हो, सिवाय इसके कि यदि राज्य का कानून अनुच्छेद 254(2) के तहत आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया?
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