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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'हरित गृह गैसों' (Greenhouse Gases - GHGs), वैश्विक तापन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत नियंत्रित की जाने वाली प्रमुख हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs), परफ्लुओरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($SF_6$) के साथ-साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
- 2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) किसी गैस की ऊष्मा-अवशोषण क्षमता को एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः 100 वर्ष) में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मापता है, जिसका अर्थ है कि मीथेन ($CH_4$) का GWP मान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकाल में काफी अधिक होता है।
- 3. वायुमंडल में पाई जाने वाली 'जल वाष्प' (Water Vapour) पृथ्वी की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान देती है, किंतु इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी legally binding उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह स्वतंत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: क्योटो प्रोटोकॉल के पहले प्रतिबद्धता काल (2008-2012) में छह गैसों (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) को शामिल किया गया था। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे प्रतिबद्धता काल (दोहा संशोधन, 2012-2020) में जोड़ा गया था, न कि मूल सूची में। इसके अलावा, कथन में यह दर्शाया गया है कि ये सभी एक साथ मूल सूची में थे, जो तकनीकी रूप से अशुद्ध है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, कथन 3 की तुलना में जल वाष्प संबंधी तथ्य को समझें।
कथन 2 सही है: ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) एक माप है जो यह बताता है कि किसी विशिष्ट गैस ने एक निश्चित समय क्षितिज (आमतौर पर 100 वर्ष) में $CO_2$ के सापेक्ष कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया है। मीथेन का GWP $CO_2$ की तुलना में 100 वर्ष की अवधि में लगभग 28-36 गुना अधिक होता है।
कथन 3 गलत है: जल वाष्प पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस है और प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में इसका सबसे बड़ा योगदान है, किंतु यह कहना गलत है कि यह मानवीय गतिविधियों से 'पूरी तरह स्वतंत्र' है। हालांकि प्रत्यक्ष मानवीय उत्सर्जन जल वाष्प के स्तर को सीधे तौर पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता, फिर भी जलवायु परिवर्तन (तापमान वृद्धि) के कारण वाष्पीकरण बढ़ने से वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एक सकारात्मक पुनर्भरण लूप (Positive Feedback Loop) बनता है। साथ ही, क्योटो प्रोटोकॉल में इसे शामिल न किए जाने का कारण इसकी प्राकृतिक प्रचुरता और प्रत्यक्ष नियंत्रण की असंभवता है, न कि मानव गतिविधियों से इसकी पूर्ण स्वतंत्रता।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1905 के 'स्वदेशी आंदोलन' (Swadeshi Movement) और उसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक ऐतिहासिक बैठक में 'स्वदेशी आंदोलन' की औपचारिक घोषणा की गई थी, तथा इस आंदोलन के दौरान ही पहली बार बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का, विशेष रूप से 'वंदे मातरम्' को आंदोलन के गीत के रूप में अपनाते हुए, प्रसार किया गया।
2. इस आंदोलन का दायित्व केवल शहरों और बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने बंगाल के ग्रामीण इलाकों के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और विशेष रूप से मुस्लिम कृषक वर्ग को भी बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित किया और वे सभी इस राष्ट्रीय धारा में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए।
3. स्वदेशी आंदोलन के परिणामस्वरूप देश में स्वदेशी उद्योगों, वस्त्र मिलों, बैंकों, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला, जिसके तहत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्रथम प्राचार्य के रूप में अरबिंदो घोष ने पदभार संभाला।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के संशोधन का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, न कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा, और इस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत तथा सदन की कुल कुल सदस्य संख्या का बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, या सातवीं अनुसूची की कोई सूची, में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना भी आवश्यक है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है क्योंकि वह इस विधेयक पर न तो अपनी 'जेब वीटो' (Pocket Veto) शक्ति का प्रयोग कर सकता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है, जिसे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अनिवार्य बनाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और उसके विभिन्न उप-अनुच्छेदों के तहत राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम और सिक्किम आदि) के लिए विशेष प्रावधानों और क्षेत्रीय स्वायत्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के भाग XXI (अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) के अंतर्गत अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, जिसके तहत संसद का कोई भी अधिनियम जो नागालैंड के धार्मिक या सामाजिक प्रथागत कानूनों, रूढ़िगत न्याय और भूमि के स्वामित्व या हस्तांतरण से संबंधित हो, तब तक राज्य में लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधान सभा एक संकल्प द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर देती।
2. अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसके तहत सिक्किम के भारत में विलय के पश्चात वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तथा संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी केंद्रीय कानून सिक्किम में स्वतः लागू नहीं होता जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए।
3. अनुच्छेद 371D और 371E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अवसरों और समान सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित हैं, जिन्हें संसद द्वारा विधि बनाकर और राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हों, होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं।
2. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संवैधानिक सुरक्षा और महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया प्राप्त नहीं होती है।
3. वर्ष 1993 में संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के माध्यम से निर्वाचन आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member Body) बना दिया गया, तथा यह भी प्रावधान किया गया कि यदि आयोग के सदस्यों के बीच किसी निर्णय पर मतभेद होता है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वीटो पावर (Veto Power) प्राप्त होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत में पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी?
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