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सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में, 'हरित गृह गैसों' (Greenhouse Gases - GHGs), वैश्विक तापन और अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत नियंत्रित की जाने वाली प्रमुख हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$), मीथेन ($CH_4$), नाइट्रस ऑक्साइड ($N_2O$), हाइड्रोफ्लुओरोकार्बन (HFCs), परफ्लुओरोकार्बन (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($SF_6$) के साथ-साथ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को भी आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है।
- 2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत 'ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल' (GWP) किसी गैस की ऊष्मा-अवशोषण क्षमता को एक निश्चित समयावधि (सामान्यतः 100 वर्ष) में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मापता है, जिसका अर्थ है कि मीथेन ($CH_4$) का GWP मान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अल्पकाल में काफी अधिक होता है।
- 3. वायुमंडल में पाई जाने वाली 'जल वाष्प' (Water Vapour) पृथ्वी की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान देती है, किंतु इसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी legally binding उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह मानवीय गतिविधियों से पूरी तरह स्वतंत्र है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: क्योटो प्रोटोकॉल के पहले प्रतिबद्धता काल (2008-2012) में छह गैसों (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) को शामिल किया गया था। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ($NF_3$) को क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे प्रतिबद्धता काल (दोहा संशोधन, 2012-2020) में जोड़ा गया था, न कि मूल सूची में। इसके अलावा, कथन में यह दर्शाया गया है कि ये सभी एक साथ मूल सूची में थे, जो तकनीकी रूप से अशुद्ध है। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, कथन 3 की तुलना में जल वाष्प संबंधी तथ्य को समझें।
कथन 2 सही है: ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) एक माप है जो यह बताता है कि किसी विशिष्ट गैस ने एक निश्चित समय क्षितिज (आमतौर पर 100 वर्ष) में $CO_2$ के सापेक्ष कितनी ऊष्मा को अवशोषित किया है। मीथेन का GWP $CO_2$ की तुलना में 100 वर्ष की अवधि में लगभग 28-36 गुना अधिक होता है।
कथन 3 गलत है: जल वाष्प पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीनहाउस गैस है और प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में इसका सबसे बड़ा योगदान है, किंतु यह कहना गलत है कि यह मानवीय गतिविधियों से 'पूरी तरह स्वतंत्र' है। हालांकि प्रत्यक्ष मानवीय उत्सर्जन जल वाष्प के स्तर को सीधे तौर पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता, फिर भी जलवायु परिवर्तन (तापमान वृद्धि) के कारण वाष्पीकरण बढ़ने से वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एक सकारात्मक पुनर्भरण लूप (Positive Feedback Loop) बनता है। साथ ही, क्योटो प्रोटोकॉल में इसे शामिल न किए जाने का कारण इसकी प्राकृतिक प्रचुरता और प्रत्यक्ष नियंत्रण की असंभवता है, न कि मानव गतिविधियों से इसकी पूर्ण स्वतंत्रता।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक तंत्र (Legal system) इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय के अवसर से वंचित न किया जाए, जिसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1983' (Legal Services Authorities Act, 1983) को अधिनियमित किया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जा सकें, और यह निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा (Gandhian Ideology) पर आधारित है।
3. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए 'एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह सिद्धांत प्रकृति से न्यायोचित (Justiciable) है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई राज्य इस प्रावधान को अपने क्षेत्र में लागू करने में विफल रहता है, तो देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे रिट याचिका दायर करके इसे लागू करने का आदेश प्राप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) तथा 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के विधिक एवं अधिकारक्षेत्र संबंधी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित बहु-विषयक मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटान के लिए की गई थी, और इसे यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि यह भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' के तहत प्रदत्त स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने के लिए आदेश या निर्देश जारी कर सके।
2. NGT अधिनियम, 2010 की अनुसूची I (Schedule I) के अंतर्गत देश के प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों जैसे कि 'जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974', 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' को शामिल किया गया है, किंतु इस अधिनियम के दायरे में भारत के 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को जानबूझकर बाहर रखा गया है, अतः वन्यजीवों से संबंधित विवादों की सुनवाई NGT के अधिकारक्षेत्र में नहीं आती है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत दी जाने वाली दीवानी अदालतों की सभी प्रक्रियात्मक शक्तियों का पालन करने की कठोर कानूनी बाध्यता से छूट दी गई है, और यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर अपने मामलों का संचालन करता है, साथ ही NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, जिसके लिए आदेश की तिथि से 90 दिनों की समयावधि निर्धारित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP) तथा इसके न्यायिक प्रवर्तन एवं संवैधानिक विकास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं, और भले ही इन्हें किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, किंतु देश के शासन में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में यह स्पष्ट किया था कि संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक तत्वों (भाग IV) को मौलिक अधिकारों (भाग III) पर पूर्ण प्राथमिकता दी जा सकती है, और इस उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों को पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है।
3. यद्यपि मूल संविधान में केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को ही मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 31C का विस्तार करके यह प्रावधान कर दिया गया कि राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (Article 32) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' और 'लोकहित याचिका' (PIL - Public Interest Litigation) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोकहित याचिका (PIL) की अवधारणा को भारतीय न्यायशास्त्र में पारंपरिक 'लॉन्ग स्टैंडी' (Locus Standi - यानी केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही अदालत जाने का अधिकार) के नियम को शिथिल करके विकसित किया गया है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संस्था समाज के उपेक्षित या पीड़ित वर्गों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
2. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी लोकहित याचिका पर सुनवाई करने से यह कहकर मना कर सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस मामले से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (Directly Affected) नहीं है।
3. 'एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)' के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी जनहित के मुद्दे पर पत्र या टेलीग्राम के माध्यम से भी अदालत को सूचित करता है, तो न्यायालय उसे एक रिट याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है।
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