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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा के 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) में लक्ष्य 1 (Goal 1) सभी रूपों में गरीबी के अंत से संबंधित है, जबकि लक्ष्य 2 (Goal 2) 'शून्य भूख' (Zero Hunger) को प्राप्त करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- 2. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) का संकलन और प्रकाशन नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान भारांक वाले आयामों के अंतर्गत आने वाले 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है।
- 3. नीति आयोग द्वारा जारी हालिया MPI रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच भारत में बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में सबसे अधिक तीव्र गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दर्ज की गई है, जहाँ सबसे बड़ी संख्या में लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के तहत 17 SDGs में 'SDG 1' का उद्देश्य 'सभी जगहों पर हर रूप में गरीबी का अंत करना' है, और 'SDG 2' का उद्देश्य 'भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना' है।
कथन 2 सही है: भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक तीन समान रूप से भारित आयामों (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) को मापता है, जो 12 संकेतकों के माध्यम से मूल्यांकित किए जाते हैं (ऑक्सफोर्ड पॉverty and Human Development Initiative - OPHI और UNDP की वैश्विक पद्धति के अनुरूप)।
कथन 3 सही है: नीति आयोग की राष्ट्रीय MPI रिपोर्टों (जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - NFHS डेटा पर आधारित) के अनुसार, 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान भारत में करोड़ों लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक संख्या में लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।
Related Questions
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनकी प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 'एजेंडा 2030' के तहत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 लक्ष्य (Targets) निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी बनाया गया है ताकि वे वर्ष 2030 तक इनका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'SDG इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रगति का आकलन करता है, जिसमें राज्यों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर 'आकांक्षी' (Aspirant), 'प्रतिभागी' (Performer), 'अग्रणी' (Front-runner) और 'लक्ष्यी' (Achiever) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
3. सतत विकास लक्ष्य 13 (SDG 13) सीधे तौर पर 'जलवायु कार्रवाई' (Climate Action) से संबंधित है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों को अपनाने पर बल दिया जाता है, और यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के अंतर्गत मुख्य वार्ता मंच के रूप में भी कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) और इसके अंतर्गत शामिल मिशनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर परिषद (Prime Minister's Council on Climate Change) द्वारा वर्ष 2008 में लॉन्च की गई NAPCC में शुरुआत में कुल आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल थे, जो जलवायु परिवर्तन के शमन (Mitigation) और अनुकूलन (Adaptation) दोनों पहलुओं को संबोधित करते हैं।
2. इन आठ मिशनों में 'राष्ट्रीय सौर मिशन' (National Solar Mission), 'राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन' (National Mission on Enhanced Energy Efficiency), और 'राष्ट्रीय जल मिशन' (National Water Mission) शामिल हैं, किंतु इसमें कृषि और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के पृथक मिशन को शामिल नहीं किया गया है।
3. भारत सरकार द्वारा बाद में इस कार्य योजना का विस्तार करते हुए इसमें 'राष्ट्रीय हरित भारत मिशन' (Green India Mission) को जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण को पुनर्स्थापित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति उसकी आनुवंशिक लचीलापन (Resilience) को बढ़ाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन' (Civil Disobedience Movement) और उससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध 'डांडी मार्च' (Dandi March) के साथ की गई थी, जिसमें गांधीजी ने अपने 78 चुने हुए सहयात्रियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की पदयात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर आंदोलन का औपचारिक श्रीगणेश किया था।
2. उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान (जिन्हें 'सीमांत गांधी' कहा जाता है) के नेतृत्व में 'खुदाई खिदमतगार' (Khudai Khidmatgars) नामक संगठन ने इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन (Red Shirts Movement) के नाम से भी जाना जाता है।
3. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं, व्यापारियों और औद्योगिक श्रमिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, और इसी कालखंड में आयोजित 'प्रथम गोलमेज सम्मेलन' (First Round Table Conference) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ताकि संवैधानिक सुधारों पर एक संप्रभु चर्चा की जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल ऐसे प्रावधान शामिल हों जो कर लगाने, उधार लेने, भारत की संचित निधि से धन निकालने या उसमें धन जमा करने से संबंधित हों, और यदि किसी विधेयक में धन संबंधी मामलों के साथ-साथ कोई अन्य सामान्य विधายकीय विषय भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रहता है।
2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी भी सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति के बिना लोकसभा में कोई धन विधेयक पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है; राज्यसभा को इसे अधिकतम चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का तीसरा देश (ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है।
2. NGT पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, और इसके आदेशों के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
3. अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह पर्यावरण को पहुँचाए गए नुकसान के लिए पीड़ितों को राहत और मुआवजा प्रदान कर सकता है तथा पर्यावरण क्षति को पुनर्स्थापित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, और इसके निर्णयों का पालन न करने पर कारावास या आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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