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BPSC TRE 4.0
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आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के दौरान हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के क्रम में लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके प्रतिशोध में क्रांतिकारियों ने सॉण्डर्स की हत्या की योजना बनाई थी।
- 2. वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार 'पूर्ण स्वराज' (Complete Independence) को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, तथा 26 जनवरी 1930 को देश भर में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
- 3. मार्च 1931 में संपन्न हुए 'गांधी-इरविन समझौते' के तहत सरकार द्वारा उन सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी जिन पर हिंसा का प्रत्यक्ष आरोप था, तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को माफ कर दिया गया था।
- 4. वर्ष 1932 में लंदन में आयोजित 'तृतीय गोलमेज सम्मेलन' में कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जहाँ उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की मांग का जोरदार समर्थन किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज और उनकी मृत्यु के पश्चात भगत सिंह और राजगुरु आदि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारी सॉण्डर्स की हत्या की थी। कथन 2 सत्य है; दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कथन 3 असत्य है क्योंकि गांधी-इरविन समझौते (1931) में हिंसा के आरोपियों को रिहा करने से इनकार कर दिया गया था और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी को माफ नहीं किया गया था। कथन 4 असत्य है क्योंकि कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधीजी ने पृथक निर्वाचक मंडलों का विरोध किया था जिसके परिणामस्वरुप पूना पैक्ट हुआ। अधिक तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम का अध्ययन करें।
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जैन धर्म में श्वेताम्बर नामक पंथ की उत्पत्ति कहाँ हुई?
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ध्वनि तरंगों और तरंग गति के भौतिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य (Longitudinal) यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, और ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं यदि माध्यम का तापमान अत्यधिक उच्च हो।
2. किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता (Elasticity) के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक और उसके घनत्व (Density) के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही कारण है कि ध्वनि की चाल गैसों की तुलना में ठोस पदार्थों में अधिकतम होती है।
3. वायु में ध्वनि की चाल पर दाब (Pressure) के परिवर्तन का सीधा और आनुपातिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात् यदि किसी गैस का दाब दोगुना कर दिया जाए, तो नियत तापमान पर ध्वनि की चाल भी दोगुनी हो जाती है।
4. जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी आवृत्ति (Frequency) अपरिवर्तित रहती है, जबकि माध्यम बदलने के कारण उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य दोनों में परिवर्तन हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे, राजस्व प्रणालियों और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 'इक्ता प्रणाली' को संस्थागत रूप प्रदान किया, जिसके तहत सैनिकों और अमीरों को नगद वेतन देने के बजाय प्रशासनिक व सैन्य सेवाओं के बदले भूमि के राजस्व का अधिकार (इक्ता) दिया जाता था, जो प्रारंभिक चरण में पूरी तरह से आनुवंशिक था।
2. अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की और घोड़ों को दागने (दाग) तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की पद्धति को सख्ती से लागू किया, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
3. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में राजस्व सुधारों के तहत 'दीवान-ए-कोही' (कृषि विभाग) की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से किसानों को तकावी (अग्रिम ऋण) दिया गया, किंतु योजना की विफलता के कारण यह प्रयोग असफल साबित हुआ।
4. फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सभी प्रकार के जबरन और गैर-शरीयत करों को समाप्त करते हुए केवल कुरान द्वारा स्वीकृत चार प्रमुख करों - खराज, जकात, जिज़िया और खम्स - को वैध रखा, तथा उसने ब्राह्मणों पर भी जिज़िया कर आरोपित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts), अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की न्यायपालिका व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट (Writs) जारी करने की शक्ति रखता है, और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) का दायरा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता से अधिक व्यापक है।
2. अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद की जाती है, और जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।
3. संसद को कानून द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र (UT) के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और वर्तमान में दिल्ली तथा पुडुचेरी दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपने स्वयं के स्वतंत्र उच्च न्यायालय हैं।
4. कलकट्ा, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना वर्ष 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम (Indian High Courts Act) के अंतर्गत 1862 में की गई थी, और कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी विस्तारित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व (DPSP)' तथा 'मूल कर्त्तव्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये न्यायोचित (Justiciable) हैं, जबकि राज्य के नीतिनिदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) होने के बावजूद देश के शासन में मूलभूत हैं।
2. स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV-A और अनुच्छेद 51-A जोड़ा गया, जिसके तहत प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, जिन्हें बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में 'शिक्षा का अधिकार' मूल रूप से शामिल था, जिसे बाद में संसद द्वारा बिना किसी संविधान संशोधन के केवल एक सामान्य अधिनियम पारित करके मौलिक अधिकार बना दिया गया था।
4. नीतिनिदेशक तत्वों में शामिल 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि एक न्यायोचित प्रावधान है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं।
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