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BPSC TRE 4.0
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो प्राप्त है, किंतु उसे संसद में किसी भी प्रस्ताव पर मतदान (Voting) करने का अधिकार नहीं होता है।
- 2. लोकसभा के स्थगन (Adjournment) और सत्रावसान (Prorogation) में यह अंतर है कि स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन की बैठक को कुछ समय या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जिससे सदन का सत्र समाप्त हो जाता है और सत्रावसान होने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक (Bills) स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
- 3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, तथा संविधान में राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है बल्कि यह संसद द्वारा विधि बनाकर तय किया जाता है।
- 4. धन विधेयक (Money Bill) केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और यदि राज्य सभा इस पर अपनी सिफारिशें देने में 14 दिन की समयावधि से अधिक का विलंब करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि महान्यायवादी को अनुच्छेद 88 के तहत संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। कथन 2 असत्य है क्योंकि सत्रावसान (Prorogation) होने पर केवल लोकसभा में विचाराधीन 'विधेयक' समाप्त नहीं होते, बल्कि जो विधेयक लोकसभा में लंबित (Pending) हैं वे लैप्स (समाप्त) होते हैं, हालाँकि कुछ विशेष मामलों और राज्य सभा में लंबित विधेयकों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कथन 3 सत्य है, संविधान ने राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल तय नहीं किया बल्कि जनप्रतिनिधिता अधिनियम, 1951 के तहत इसे 6 वर्ष किया गया है। कथन 4 सत्य है, धन विधेयक पर राज्य सभा के पास सीमित शक्तियां हैं और 14 दिन की अवधि बीतने पर उसे पारित मान लिया जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के परिवहन और अवसंरचना (Infrastructure) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया गया है, तथा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) की कुल लंबाई में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
2. बिहार का आंतरिक जलमार्ग परिवहन मुख्य रूप से गंगा नदी पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) घोषित किया गया है, जो हल्दिया से प्रयागराज के बीच संचालित होता है और बिहार के बक्सर, पटना, मुकामा तथा भागलपुर जैसे प्रमुख शहरों को स्पर्श करता है।
3. राज्य में रेल परिवहन की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी, और वर्तमान में बिहार भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य क्षेत्र (East Central Railway) के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है।
4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए किसी भी प्रकार के आधुनिक विद्युत चालित वाहनों या इलेक्ट्रिक बसों (EV Buses) के संचालन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है और केवल डीजल बसों को प्राथमिकता दी जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की संरचना, शक्तियों औरJurisdiction के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) का दायरा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक विस्तृत है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके किए जाते हैं, और न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है।
3. संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक बढ़ा सकती है अथवा घटा सकती है, और वर्तमान में देश के सभी संघ राज्य क्षेत्रों का अपना एक स्वतंत्र और पृथक् उच्च न्यायालय है।
4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत एक विशेष उपबंध किया गया है, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा को लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस और भूमि (Land) को छोड़कर राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानसभाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, तथा वह अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के योग्य नहीं होता है।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG दोनों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया एक समान है, जिन्हें केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।
4. CAG केवल केंद्र सरकार के लेखा-जोखा की ही जाँच करता है और अपनी वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं, जबकि राज्य सरकारों के लेखों से इसका कोई संबंध नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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यांत्रिकी (Mechanics) के अंतर्गत जड़त्व आघूर्ण (Moment of Inertia) और घूर्णन गति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और घूर्णन अक्ष की स्थिति या द्रव्यमान के स्थानिक वितरण का इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय संवेग (Angular Momentum) तब संरक्षित रहता है जब उस पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण (External Torque) का मान शून्य होता है, जिसके कारण आइस स्केटिंग करने वाले खिलाड़ी अपने हाथों को शरीर के पास समेटकर अपनी घूर्णन चाल को बढ़ा लेते हैं।
3. समानांतर अक्ष प्रमेय (Parallel Axes Theorem) के अनुसार, किसी भी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समानांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के कुल द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है।
4. लंबवत अक्ष प्रमेय (Perpendicular Axes Theorem) किसी भी त्रिविमीय (3D) ठोस पिंड के लिए सदैव लागू होती है, चाहे वह पिंड समतल (Planar) हो अथवा नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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मंगल पांडे ने किस स्थान पर चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया?
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