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BPSC TRE 4.0
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हाल ही में घोषित बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में, राज्य की अर्थव्यवस्था, राजकोषीय संकेतकों और कल्याणकारी पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) की वृद्धि दर देश के अग्रणी राज्यों में बनी हुई है, तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा अब द्वितीयक क्षेत्र से भी अधिक हो गया है।
- 2. राज्य के कुल बजट व्यय में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) का अनुपात लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आधारभूत संरचना का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति मिल सके।
- 3. भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप बिहार सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित एफआरबीएम (FRBM) सीमाओं के भीतर सफलतापूर्वक नियंत्रित रखा है।
- 4. राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita NSDP) में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, किंतु यह अभी भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक (सेवा) और प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान अधिक है, और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा द्वितीयक (विननिर्माण आदि) से अधिक नहीं बल्कि संरचनात्मक रूप से सेवा क्षेत्र सबसे प्रमुख है। कथन 2, 3 और 4 पूरी तरह से सत्य हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि, राजकोषीय घाटे का नियंत्रण और राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण के वास्तविक आंकड़े हैं। अधिक अभ्यास और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की संवैधानिक स्थिति, स्वतंत्रता और शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG दोनों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद के दोनों सदनों में बहस तो हो सकती है किंतु मतदान नहीं कराया जा सकता है।
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपने पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः पात्र होते हैं, क्योंकि संविधान में इनके पुनर्नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
4. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि या तथ्य के किसी व्यापक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और इस प्रकार दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति हर स्थिति में पूरी तरह बाध्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित समानांतर सरकारों और वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंककर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया में चित्तू पाड़े के नेतृत्व में, ताम्रलिप्त (मिदनापुर) में 'जातीय सरकार' और सतारा में 'प्रति सरकार' (यशवंतराव चव्हाण व नाना पाटिल के नेतृत्व में) सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी।
2. ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्तुत 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' (Indian Independence Act 1947) को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजशाही की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रावधान किया गया था।
3. भारत के विभाजन और उसकी सीमाओं के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित 'सीमा आयोग' (Boundary Commission) ने बंगाल और पंजाब के सीमांकन का कार्य पूरा किया था, जिसकी रिपोर्ट की घोषणा 15 अगस्त 1947 से पहले ही कर दी गई थी।
4. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दिया गया 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में दिया गया था, और इस आंदोलन की शुरुआत के ठीक बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 'ऑपरेशन जीरो आवर' के तहत सभी चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर नजरबंद कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के राजनीतिक, विधाई और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) एक स्थायी सदन है जिसका सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के प्रावधानों के तहत किया गया है, और इसकी कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम एक-तिहाई हो सकती है, जो वर्तमान में 75 है।
2. बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग और राज्य के प्रशासनिक ढांचे के तहत, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी 'मुख्य सचिव' (Chief Secretary) होता है, जो राज्य कैबिनेट के सचिव होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों का प्रमुख समन्वयक और लोक सेवकों का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
3. पंचायती राज संस्थाओं (त्रि-स्तरीय व्यवस्था) को संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया।
4. बिहार विधान सभा में वित्त विधेयक (Money Bill) राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते इसे प्रस्तुत करने से पूर्व सदन के दो-तिहाई सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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जट-जटिन नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
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नीले रक्त (Blue Blood) के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है?
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