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BPSC TRE 4.0
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बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों और जनसांख्यिकी विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार की कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (2001-2011) 25.42% दर्ज की गई थी, जो इस अवधि के दौरान देश के सभी राज्यों में मेघालय के बाद दूसरी सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर थी।
- 2. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार का लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 918 था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात नगरीय क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा कम (916) दर्ज किया गया था।
- 3. राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर (71.20%) और महिला साक्षरता दर (51.50%) के बीच का लिंग अंतर लगभग 19.7 प्रतिशत है।
- 4. जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य (केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) बन गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी। यहाँ दशकीय वृद्धि दर 25.42% रही, जो मेघालय (27.9%) के बाद देश में दूसरी सर्वाधिक थी। राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 921 था जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह काफी कम (895) था, अतः कथन 2 असत्य है। कुल साक्षरता दर 61.80% है जिसमें पुरुष साक्षरता 71.20% और महिला साक्षरता 51.50% है (अंतर लगभग 19.7%); अतः कथन 3 सत्य है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी घनत्व के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जाएँ।
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रॉलेट एक्ट (1919), खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मार्च 1919 में पारित 'रॉलेट एक्ट' (अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम) के विरोध में महात्मा गांधी ने 'रॉलेट सत्याग्रह' के तहत 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिसमें पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर आम जनता, कामगारों और शहरी मध्यम वर्ग की बड़ी भागीदारी देखी गई थी।
2. खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में तुर्की के खलीफा के पद को बनाए रखने और उसके साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए अली बंधुओं (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली), मौलाना आजाद तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में की गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के एक अद्वितीय अवसर के रूप में समर्थन दिया था।
3. सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया गया था, और इस प्रस्ताव को सी.आर. दास, चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज नेताओं के भारी विरोध के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, जिससे गांधीजी को निराशा हाथ लगी थी।
4. फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के बाद, जिसमें भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, महात्मा गांधी ने बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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कथन (A): इंटरनेट ने चतुर्थक सेवाओं के विस्तार को सुगम बनाया। कारण (R): इंटरनेट ने प्राथमिक/द्वितीयक क्षेत्र में स्वचालन तेज किया।
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े 97वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'भाग IX' जोड़ा गया जिसके अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 29 विषयों की सूची (ग्यारहवीं अनुसूची) सौंपी गई है, तथा महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'भाग IX-A' जोड़ा गया, जिसके तहत नगरपालिकाओं के तीन स्तरों (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है तथा महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee) के गठन का निर्देश अनुच्छेद 243-ZE के अंतर्गत दिया गया है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, संविधान में नया 'भाग IX-B' जोड़ा गया, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43-B को अंतःस्थापित किया गया।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'सुश्री बनाम संघ मामला' (Union of India v. Association of Democratic Reforms / Sankalchand Himatlal Sheth case से संबंधित न्यायिक समीक्षा) में 97वें संविधान संशोधन के उस भाग को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान थे, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 368 के परंतुक के अनुसार कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त नहीं किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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