त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
23 views
अगस्त 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' तथा वर्ष 1946-47 के दौरान भारत की स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन जीरो ऑवर' के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तथा इस आंदोलन के दौरान बिहार के जूलियन और पूर्वी क्षेत्रों के साथ-साथ सतारा, तामलुक और बलिया में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी।
- 2. ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि अंग्रेज सरकार 30 जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण उत्तरदायी सत्ता हस्तांतरित कर देगी, और इसी उद्देश्य से भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था।
- 3. माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के तहत भारत के विभाजन और पाकिस्तान के सृजन की रूपरेखा तैयार की गई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय तीनों ने बिना किसी विरोध और पूर्ण सहमति के तुरंत स्वीकार कर लिया था।
- 4. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन अस्तित्व में आए, तथा पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 'ऑपरेशन जीरो ऑवर' के तहत नेताओं की गिरफ्तारी हुई और बलिया (चित्तू पाण्डु), तामलुक (जातीय सरकार) तथा सतारा (प्रति सरकार) में समानांतर सरकारें बनीं। क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी। माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था, किंतु सिख समुदाय और कुछ अन्य पक्षों की अपनी आपत्तियाँ थीं, और इसे पूर्णतः 'बिना किसी विरोध' के स्वीकार किया गया कहना गलत होगा, हालांकि अंततः अधिनियम पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ और रेडक्लिफ आयोग द्वारा सीमा निर्धारण किया गया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इस प्रकार के ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
Related Questions
→
भारत की जनगणना 2011 और बिहार में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 31.16 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि बिहार राज्य में यह नगरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी कम यानी मात्र 11.29 प्रतिशत है।
2. बिहार के जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है, जिसकी कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 43.1 प्रतिशत है, जबकि सबसे कम नगरीकृत जिला समस्तीपुर है।
3. जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.60 प्रतिशत है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में (1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) बिहार का देश में राज्यों के बीच प्रथम स्थान है।
4. भारत में मिलियन-प्लस (10 लाख से अधिक आबादी वाले) नगरों की कुल संख्या में बिहार का एकमात्र शहर पटना शामिल है, तथा राज्य में कुल वैधानिक नगरों (Statutory Towns) की संख्या 200 से अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, और वह अपने पद की अवधि समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद का पात्र नहीं होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) है, जिसके पास अपने निर्णयों और अभिलेखों को सुरक्षित रखने का अधिकार तो है, किंतु उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
3. उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के अंतर्गत केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु इसमें संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद शामिल होते हैं।
4. संसद द्वारा विधि बनाकर CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित किया जाता है, और CAG अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार में जनसंख्या घनत्व, नगरीकरण के स्तर तथा जनगणना 2011 के प्रासंगिक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
2. बिहार में कुल नगरीकरण का स्तर मात्र 11.29 प्रतिशत है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे कम (या न्यूनतम) में से एक है, तथा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 88.71 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।
3. राज्य के जिलों में सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना है, जहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 43.1 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि सबसे कम नगरीकृत जिला समस्तीपुर है।
4. जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले (Million-plus) नगरों की कुल संख्या दो है—पटना और गया, तथा राज्य में वैधानिक नगरों (Statutory Towns) की कुल संख्या 200 से अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, प्रशासनिक पारदर्शिता लाने और सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सुगमता से पहुँचाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक अपनी जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation), भू-लगान (Lagan) भुगतान और अपनी भूमि के रिकॉर्ड (RTC) ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
2. 'ई-निश्चय' (e-Nischay) पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' और 'गली-नाही पक्कीकरण' योजनाओं की निगरानी करना और उनके रख-रखाव की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
3. शिक्षा विभाग के अंतर्गत लॉन्च किया गया 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने, उनके शैक्षणिक मूल्यांकन तथा विद्यालयों के सुचारू संचालन की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है।
4. 'बिहारी पोर्टल' (Bihari Portal) को विशेष रूप से राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन और बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की वास्तविक समय (Real-time) स्थिति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
सूची-I (ग्रीनहाउस गैस) को सूची-II (लगभग वायुमंडलीय जीवनकाल) से सुमेलित कीजिए?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.