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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों, अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा बिहार में नगरीकरण एवं स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा लोक-अधिसूचना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से नगर क्षेत्रों में उत्क्रमण के अधीन क्षेत्रों के लिए 'नगर पंचायत', छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए 'नगर पालिका परिषद' और बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए 'नगर निगम' का गठन किया जाता है।
  2. 2. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार राज्य में नगरीकरण का स्तर मात्र 11.29 प्रतिशत है, और राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले (Million-plus) वैधानिक नगरों की कुल संख्या केवल एक (पटना) है।
  3. 3. संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'स्थानीय सरकार' (Local Government) और 'नगरीय प्रशासन' का विषय संघ सूची (Union List) के अंतर्गत आता है, जिस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।
  4. 4. संविधान के अनुच्छेद 243-ZA के अनुसार, प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) में निहित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 और 2 सत्य हैं। भारतीय संविधान के भाग IX-A के अनुच्छेद 243-Q के तहत नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार राज्यपाल द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की स्थापना की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीकरण का स्तर 11.29% है। इसके विपरीत, कथन 3 असत्य है क्योंकि स्थानीय शासन और नगरीय प्रशासन राज्य सूची (State List) का विषय है, संघ सूची का नहीं। कथन 4 भी असत्य है क्योंकि नगरपालिकाओं के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) द्वारा किया जाता है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की संपूर्ण और उत्कृष्ट तैयारी के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
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