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BPSC TRE 4.0
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मौर्य कालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राज्य के सात अंगों (प्रकृति) का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें 'स्वामी' (राजा) को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके प्रमुख को 'ग्रामिक' कहा जाता था।
- 2. मौर्य काल में भू-राजस्व की सामान्य दर उपज का 1/6 भाग थी, जिसे 'भाग' कहा जाता था, जबकि आपातकालीन स्थिति में राजा द्वारा लिए जाने वाले कर को 'प्राण' या 'प्रणय' कहा जाता था।
- 3. मेगास्थनीज की 'इंडिका' के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन छह समितियों द्वारा संचालित होता था, और प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होते थे जो उद्योग, विदेशी नागरिकों की देखरेख, जन्म-मरण पंजीकरण और व्यापार जैसे मामलों को संभालते थे।
- 4. मौर्य प्रशासन में मुद्रा का नियंत्रण करने वाले अधिकारी को 'लक्षणाध्यक्ष' कहा जाता था, जबकि टकसाल के प्रधान अधिकारी को 'रूपदर्शक' कहा जाता था जो सिक्कों की शुद्धता की जाँच करता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और सामाजिक-आर्थिक इतिहास के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र व इंडिका के विवरण तथा मौर्यकालीन कर प्रणाली व अधिकारियों के नाम सटीक रूप से मेल खाते हैं। इस प्रकार के उच्च स्तरीय और वैचारिक प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
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सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी-इरविन समझौता तथा प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1930 में प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के साथ की गई थी, जिसके दौरान उन्होंने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी और इसी आंदोलन की पृष्ठभूमि में सीमांत क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 'खुदाई खिदमतगार' (लाल कुर्ती दल) का गठन किया गया था।
2. 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित 'गांधी-इरविन समझौते' के तहत सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों (हिंसक अपराधों में लिप्त लोगों को छोड़कर) को रिहा करने और समुद्र तट के पास नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी, किंतु कांग्रेस की ओर से कराची अधिवेशन में इस समझौते की पूर्ण रूप से निंदा की गई और इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया गया था।
3. लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1930 - जनवरी 1931) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भाग लिया था, क्योंकि तब तक कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें हिस्सा लिया था।
4. सितंबर 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे (कम्युनल अवार्ड) और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पर उत्पन्न तीव्र मतभेदों के कारण सम्मेलन बिना किसी ठोस परिणाम या समझौते के असफल समाप्त हो गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है?
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चुंबकीय क्षेत्र की इकाई?
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1757 से 1857 के कालखंड में भारत में हुए विभिन्न जन आंदोलनों और जनजातीय विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संन्यासी विद्रोह (लगभग 1763-1800), जो मुख्य रूप से बंगाल में केंद्रित था, के दौरान भवानी पाठक और देवी चौधुरानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था, जिसका जीवंत चित्रण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'आनंदमठ' में मिलता है।
2. छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ 'कोल विद्रोह' (1831-1832) बुधु भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में भूमि करों में अत्यधिक वृद्धि और बाहरी लोगों (दिकुओं) द्वारा उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में भड़का था।
3. सिद्धू और कान्हा के नेतृत्व में हुआ 'संथाल हूल' (1855-1856) मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के राजमहल पहाड़ियों के दामिन-इ-कोह क्षेत्र में महाजनों, पुलिस और रेलवे ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशक्त सशस्त्र विद्रोह था।
4. वर्ष 1857 के विद्रोह से पूर्व दक्षिण भारत में हुए 'वेल्लोर विद्रोह' (1806) का मुख्य कारण सैनिकों द्वारा माथे पर धार्मिक चिह्न लगाने और पारंपरिक पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगाना था, जिसे टीपू सुल्तान के बेटों द्वारा भड़काया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है जो राष्ट्रपति को उचित लगे, तथा महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों की बैठकों में बोलने और भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है।
4. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि राज्य सभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्य सभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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