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BPSC TRE 4.0
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पद धारण करता है जो राष्ट्रपति को उचित लगे, तथा महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है।
- 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों की बैठकों में बोलने और भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु उसे संसद के किसी भी सदन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- 3. राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है।
- 4. धन विधेयक (Money Bill) के मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में पूर्णतः समान होती हैं, क्योंकि राज्य सभा किसी भी धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा के लिए राज्य सभा की सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उन्हें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार तो है (अनुच्छेद 88), लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। राज्य सभा एक स्थायी निकाय है (अनुच्छेद 80) जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और एक-तिहाई सदस्य हर दो साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्ति सर्वोपरि होती है; राज्य सभा न तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है, वह केवल अपनी सिफारिशें दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों और राज्य में नगरीकरण (Urbanization) की प्रवृत्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक होने की स्थिति को दर्शाता है।
2. बिहार के जिलों में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पटना जिले में (लगभग 43.1%) दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर जिले में है।
3. राज्य में पिछले एक दशक (2001-2011) के दौरान नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 35.38% रही है, और इस अवधि में राज्य में वैधानिक नगरों (Statutory Towns) की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
4. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 'नगर निगम' का गठन किया जाता है, जबकि बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए 'नगर पंचायत' स्थापित की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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किस राज्य द्वारा ‘गरुडाक्षी’ ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है?
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भारत में जीएसटी (GST) कब लागू हुआ?
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बिहार में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए किसान विद्रोहों और आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुंगेर जिले में वर्ष 1922-23 के दौरान शाह मुहम्मद जुबेर और स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से 'किसान सभा' का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बकाश्त भूमि की समस्या और जमींदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाना था।
2. स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में लखनऊ में 'अखिल भारतीय किसान सभा' (All India Kisan Sabha) की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वयं थे, जबकि इसके महासचिव (General Secretary) एन.जी. रंगा को चुना गया था।
3. 'बकाश्त आंदोलन' (Bakasht Movement) मुख्य रूप से बिहार में उन जमींदारों के खिलाफ चलाया गया था जिन्होंने किसानों की रैयती जमीन को उनकी गिरवी रखी गई कर्ज़ की अदायगी न होने पर या अन्य कारणों से ज़ब्त कर लिया था, और इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।
4. मोपला विद्रोह (1921), जो किसानों का एक प्रमुख आंदोलन था, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों (चंपारण और सारण) में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध बड़े पैमाने पर संचालित किया गया था, जिसे कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले में 'विद्रोही सरकार' का गठन किया गया था?
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