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BPSC TRE 4.0
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हाल ही में जारी प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांकों, समझौतों और नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. नीति आयोग द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति समीक्षा' के अनुसार, बिहार राज्य में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में देश में सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।
- 2. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के मध्य हाल ही में हस्ताक्षरित ऋण समझौते का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख औद्योगिक गलियारों में जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत, भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है और यह एक संवैधानिक पद है जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है।
- 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) जैसे सांविधिक और संवैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी से निकलने वाले लोगों का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। कथन 2 सत्य है क्योंकि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे ADB और विश्व बैंक के साथ बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समझौते किए जाते हैं। कथन 3 असत्य है क्योंकि 'सॉलिसिटर जनरल' का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 76 केवल 'महान्यायवादी' (Attorney General) से संबंधित है, जो एक संवैधानिक पद है। कथन 4 असत्य है क्योंकि सीएजी (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति का प्रावधान संविधान में नहीं है (यह राष्ट्रपति के स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र या विशेष अधिनियम के तहत होता है)। अधिक अध्ययन सामग्री और मॉक टेस्ट के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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1857 के महान विद्रोह के दौरान बिहार और पड़ोसी क्षेत्रों में हुए संघर्षों तथा उनके नेतृत्वकर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पटना में 23 जुलाई 1857 को हुए विद्रोह का नेतृत्व पीर अली खान नामक एक पुस्तक विक्रेता ने किया था, जिन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी।
2. छोटा नागपुर क्षेत्र (झारखंड) में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ मिलकर डोरंडा के सूबेदार जय मंगल सिंह और माधो सिंह ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था।
3. भागलपुर और संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय राजा अमर सिंह ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश कमिश्नर विलियम टेलर को पराजित कर इस पूरे क्षेत्र पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था।
4. दानापुर छावनी के 7वें, 8वें और 40वें रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और सोन नदी पार करके बाबू कुür सिंह की सेना से जा मिले थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 और प्रतिष्ठित खेल सम्मानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 2023 के लिए देश का सर्वोच्च खेल सम्मान 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
2. अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली खिलाड़ियों की सूची में घुड़सवारी (Equestrian) के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्यकृति सिंह बनी हैं, जिनका संबंध राजस्थान से है।
3. मौलाना আবুল कलाम आजाद (MAKA) ट्रोफी 2023 समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए 'गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर' को प्रदान की गई है।
4. द्रोणाचार्य पुरस्कार (लाइफटाइम श्रेणी) के अंतर्गत वर्ष 2023 में जस्करन सिंह को हॉकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत एक स्थायी सदन है, जिसकी वर्तमान कुल सदस्य संख्या 75 है और इसके एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं।
2. 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011' (Right to Public Services Act) के अंतर्गत नागरिकों को तय समय-सीमा के भीतर आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त करने की वैधानिक गारंटी दी गई है, और इस प्रकार का कानून बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य था।
3. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव (Chief Secretary) मंत्रिमंडल सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख होने के साथ-साथ सभी प्रशासनिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, और उसकी नियुक्ति सीधे केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है।
4. पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर महिलाओं को पंचायतों के सभी स्तरों पर 50% (पचास प्रतिशत) आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास का प्रमुख अभिकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है।
2. राज्य सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष प्राथमिकता और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता है।
3. बिहार का पारंपरिक व्यापारिक केंद्र और थोक बाजार पटना का 'खैनी पट्टी' और 'मीठापुर' क्षेत्र केवल अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय व्यापार नहीं होता है।
4. राज्य में परिवहन और संपर्क जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा' (AKIC) परियोजना के तहत बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में कृषि उद्योग, कृषि व्यापार और ग्रामीण आधारभूत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार की 'बिहार कृषि रोड मैप' (वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप 2023-2028) का मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में उत्पादकता बढ़ाना तथा मूल्य संवर्धन (Value Addition) के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है।
2. राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (غذಾ प्रसंस्करण)' के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy) और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
3. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पहल के अंतर्गत बिहार की प्रमुख कृषि उपज मंडियों को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज के लिए पारदर्शी मूल्य और बेहतर राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्राप्त होती है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' और 'पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM)' का कोई संबंध कृषि और ग्रामीण व्यापार से नहीं है, बल्कि यह केवल शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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