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BPSC TRE 4.0
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बिहार के कृषि उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचना (Infrastructure) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BIIPP) के तहत कृषि-आधारित उद्योगों (Agro-based industries), खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और डेयरी क्षेत्र को 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत निवेशकों को पूंजी सब्सिडी और कर छूट जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
  2. 2. राज्य में कृषि विपणन (Agricultural Marketing) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में 'बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम' को निरस्त कर दिया था और इसके स्थान पर निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत बाजार समितियों' के बजाय खुली मंडी व्यवस्था को लागू किया है।
  3. 3. राज्य में ग्रामीण आधारभूत संरचना और कृषि परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' तथा 'बिहार राज्य फसल सहायता योजना' जैसी प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की सीधी खरीद की गारंटी देती हैं।
  4. 4. भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे क्षेत्रों में कृषि निर्यात को गति देने के लिए 'कृषि निर्यात जोन' (AEZ) और मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिससे लीची, मखाना और आम जैसी स्थानीय फसलों के वैश्विक व्यापार को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिला है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-आधारित उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का विकास किया गया है। इसके विपरीत, कथन 2 में कृषि विपणन सुधारों से संबंधित संदर्भ और कथन 3 में फसल सहायता योजना को MSP पर सीधी खरीद की गारंटी बताना तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है, क्योंकि बिहार में APMC अधिनियम को निरस्त कर ई-नाम (e-NAM) और अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया गया है तथा फसल सहायता योजना बीमा आधारित है न कि प्रत्यक्ष खरीद गारंटी। अधिक अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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