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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के विविध प्रावधानों (Miscellany) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तथा एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत दो या अधिक राज्यों के लिए 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) के गठन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को नहीं।
- 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पदमुक्त करने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है, और CAG अपने पद पर छह वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक ही आसीन रह सकता है।
- 3. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) को संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने और बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, किंतु उन्हें संसद में किसी भी मामले पर मतदान (Voting) करने का अधिकार नहीं है।
- 4. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में विभिन्न संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन) के माध्यम से जोड़कर वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ कर दिया गया है, और इसमें अंग्रेजी भाषा भी शामिल है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि दो या अधिक राज्यों के लिए 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) के गठन की शक्ति संसद के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास है, जब संबंधित राज्य इस आशय का अनुरोध करते हैं। कथन 2 सत्य है; CAG को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। कथन 3 सत्य है; महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) को संसद की बैठकों में बोलने का अधिकार है पर मतदान का नहीं। कथन 4 असत्य है क्योंकि संविधान की आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अधिक तैयारी और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास और प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन को बढ़ावा देना था, जबकि वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की गई थी।
2. चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया, हालांकि यह राशि और इसके उपयोग को लेकर 'प्राच्य-पाश्चात्य विवाद' (Orientalist-Anglicist Controversy) उत्पन्न हो गया था।
3. लॉर्ड मैकॉले के विवरण पत्र (Macaulay's Minute of 1835) ने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया और अंग्रेजी माध्यम से उच्च वर्गीय शिक्षा देने की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने 'अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत' (Downward Filtration Theory) को अपनाया, ताकि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करके शिक्षा धीरे-धीरे नीचे की ओर रिसे।
4. चार्ल्स वुड का शिक्षा प्रेषण (Wood's Despatch, 1854), जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है, ने कभी भी महिलाओं की शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा पर जोर नहीं दिया, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए क्लर्क तैयार करना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
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सुभाषचंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सिंगापुर में 'आज़ाद हिंद सरकार' (अरगै हुकूमत-ए-आद हिंद) की स्थापना अक्टूबर 1943 में की गई थी, और इसी सरकार को सबसे पहले जापान, जर्मनी तथा इटली सहित कुल नौ धुरी राष्ट्रों ने आधिकारिक मान्यता दी थी।
2. सुभाषचंद्र बोस ने मार्च 1944 में आई.एन.ए. के सैनिकों के साथ मिलकर भारतीय मुख्य भूमि पर आक्रमण किया और मणिपुर के मोइरंग में आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा झंडा फहराया, जहाँ INA का मुख्यालय अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था।
3. वर्ष 1945 के अंत और 1946 के आरंभ में लाल किले (Red Fort) में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों—जनरल शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों—के ऊपर चले ऐतिहासिक मुकदमे में बचाव पक्ष के प्रमुख वकीलों की टीम का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और कटाजू भी शामिल थे।
4. आई.एन.ए. के भीतर गठित 'झाँसी की रानी रेजिमेंट' का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा किया गया था, जो कि आज़ाद हिंद फौज की एक पूर्ण महिला लड़ाकू इकाई थी और इसे विशेष रूप से बर्मी मोर्चे पर तैनात किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचा, राजस्व व्यवस्था और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई 'इक्ता प्रणाली' एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत सैन्य अधिकारियों या अमीरों को वेतन के बदले भूमि का एक खंड (इक्ता) सौंपा जाता था, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर केंद्रीय सेना को नकद वेतन देना शुरू कर दिया था।
2. अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य स्थिरीकरण के लिए 'दीवान-ए-रियासत' और 'शहना-ए-मंडी' जैसे नवीन विभागों की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कम लागत पर एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना का भरण-पोषण करना था।
3. मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि सुधारों के लिए 'दीवान-ए-कोही' नामक एक पृथक् विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना और किसानों को प्रत्यक्ष रूप से तकावी (सौंदार) ऋण प्रदान करना था, किंतु यह योजना अपने कुप्रबंधन के कारण असफल हो गई थी।
4. फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में पहली बार ब्राह्मणों पर भी 'जिजिया' कर लागू किया था, तथा उसने सिंचाई के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया और किसानों से जल कर के रूप में 'हर्क-ए-शर्ब' (Haque-i-Sharb) वसूलने की व्यवस्था की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के निर्माण और संविधान सभा की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण हेतु कुल प्रमुख और गौण (Minor) समितियों का गठन किया गया था, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे।
2. प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee) और संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) के अध्यक्ष क्रमशः सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि 'मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति' (Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities) के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभभाई पटेल ही थे।
3. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के रूप में सर बी.एन. राऊ (B.N. Rau) ने कार्य किया था, जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था जिस पर डॉ. अंबेडकर की प्रारूप समिति ने विचार-विमर्श किया था।
4. संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान की तीन प्रतियों (दो अंग्रेजी और एक हिंदी) पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसी दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त होकर वह अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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