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BPSC TRE 4.0
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हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक विकास, डिजिटल अवसंरचना और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं एवं पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' के तहत टेक्सटाइल और लेदर पार्क की स्थापना प्रमुख औद्योगिक केंद्रों (जैसे बेतिया और मोकामा) में की जा रही है।
- 2. 'बिहार भूमि पोर्टल' और 'ई-माप' सॉफ्टवेयर के माध्यम से भूमि सर्वेक्षण और भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल खतियान और नक्शा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- 3. राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली सभी अविवाहित छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
- 4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य में हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% करने के लक्ष्य के तहत 'जीवन हरियाली मिशन' के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना का संचालन किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। कथन 1 के अनुसार, बिहार सरकार ने टेक्सटाइल और लेदर नीति के तहत निवेश को आकर्षित किया है और बेतिया (पश्चिम चंपारण) जैसे क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित हो रही हैं। कथन 2 के अनुसार, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 'बिहार भूमि पोर्टल' और 'ई-माप' से भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है। कथन 3 असत्य है क्योंकि 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि वर्तमान में 25,000 रुपये नहीं बल्कि स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये है (इंटरमीडिएट के लिए यह राशि अलग प्रावधानित है)। कथन 4 असत्य है क्योंकि 'हर घर नल का जल' योजना पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नहीं, बल्कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) और पंचायती राज विभाग द्वारा 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान से अलग एक स्वतंत्र ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के रूप में चलाई जाती है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए इस पोर्टल पर विजिट करें।
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