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BPSC TRE 4.0
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भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास और विभिन्न आयोगों तथा अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वर्ष 1882 में नियुक्त 'हंटर शिक्षा आयोग' (Hunter Commission) ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उसके स्थानीय निकायों को सौंपे जाने की सिफारिश की थी, साथ ही माध्यमिक शिक्षा के दो स्पष्ट मार्ग (साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा) सुझाए थे।
- 2. वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्ज़न द्वारा नियुक्त 'रैले आयोग' (Raleigh Commission) का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति की जाँच करना था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसने सीनेट के सदस्यों की संख्या सीमित कर दी और सरकारी नियंत्रण को कड़ा कर दिया।
- 3. वर्ष 1917-19 में गठित 'सैडलर आयोग' (Sadler Commission), जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, ने स्कूली शिक्षा की अवधि 12 वर्ष करने की सिफारिश की थी और विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक स्वतंत्रता देने के साथ-साथ स्नातक स्तर पर 'पास' और 'ऑनर्स' पाठ्यक्रमों को अलग करने की वकालत की थी।
- 4. वर्ष 1944 की 'सार्जेंट योजना' (Sergeant Plan), जो भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना थी, ने देश में 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अगले 40 वर्षों के भीतर प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 4 असत्य है। सार्जेंट योजना (1944) के तहत 6 से 14 वर्ष (न कि 18 वर्ष) की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों और विस्तृत अध्ययन के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक अविवाहित व विवाहित छात्रा को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
2. 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' (जिसे बाद में बालकों के लिए भी विस्तारित किया गया) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार करना और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
3. 'सात निश्चय योजना-1' और 'सात निश्चय योजना-2' के तहत बिहार सरकार ने 'हर घर नल का जल', 'पक्की गलियां एवं नाली', और 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' जैसी कल्याणकारी पहलों को लागू किया है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर (तथा महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए 1%) उपलब्ध कराया जाता है।
4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' का संचालन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' (MVPY) के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध व्यक्तियों को (आयकर दाताओं को छोड़कर) प्रतिमाह ₹1,000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग, व्यापार और आधारभूत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना के विकास का प्रमुख अभिकरण है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है।
2. राज्य सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' के तहत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विशेष प्राथमिकता और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता है।
3. बिहार का पारंपरिक व्यापारिक केंद्र और थोक बाजार पटना का 'खैनी पट्टी' और 'मीठापुर' क्षेत्र केवल अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय व्यापार नहीं होता है।
4. राज्य में परिवहन और संपर्क जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा' (AKIC) परियोजना के तहत बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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मानव शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों और उनमें होने वाली हार्मोनल व रासायनिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मानव शरीर में 'पेसमेकर' (साइनोएट्रियल नोड या SA Node) दाएं अलिंद की दीवार पर स्थित होता है, जो स्वतः उत्तेजित होकर विद्युत आवेग उत्पन्न करता है और हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है।
2. अग्न्याशय (Pancreas) एक मिश्रित ग्रंथि है जिसकी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं (Islets of Langerhans) की 'बीटा कोशिकाएँ' इंसुलिन का स्राव करती हैं, जबकि 'अल्फा कोशिकाएँ' ग्लूकागॉन का स्राव करती हैं, जो रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में सहायक होती हैं।
3. नेफ्रॉन (Nephron) वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जिसमें बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के माध्यम से रक्त का अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन (अति-निस्यंदन) होता है, और हेनले का लूप (Loop of Henle) मुख्य रूप से मूत्र के सांद्रण (Concentration) के लिए उत्तरदायी होता है।
4. मानव मस्तिष्क का 'हाइपोथैलेमस' भाग भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के नियमन का प्रमुख केंद्र होता है, जबकि सेरिबेलम (Cerebellum) शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध किस मुगल शासक ने संघर्ष किया था?
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भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन, शमन (Mitigation) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यह निकाय देश में आपदाओं के लिए समेकित, सहयोगात्मक और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की रूपरेखा तैयार करता है।
2. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) द्वारा राज्य में बाढ़, सूखा, भूकंप और वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (Community-Based Disaster Management) पर विशेष बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत 'सुरक्षित बिहार' अभियान चलाया जा रहा है।
3. सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित एक वैश्विक समझौता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाली वैश्विक मृत्यु दर को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को सीमित करना है।
4. चक्रवात 'अम्फान' या 'तौकते' जैसी मानसूनी या उष्णकटिबंधीय आपदाओं के दौरान त्वरित चेतावनी जारी करने और तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की अकेले होती है, जिसमें राज्य सरकारों की कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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