त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
1 views
बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक अविवाहित व विवाहित छात्रा को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
- 2. 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' (जिसे बाद में बालकों के लिए भी विस्तारित किया गया) का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार करना और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
- 3. 'सात निश्चय योजना-1' और 'सात निश्चय योजना-2' के तहत बिहार सरकार ने 'हर घर नल का जल', 'पक्की गलियां एवं नाली', और 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' जैसी कल्याणकारी पहलों को लागू किया है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण 4% साधारण ब्याज पर (तथा महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए 1%) उपलब्ध कराया जाता है।
- 4. 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' का संचालन योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' (MVPY) के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध व्यक्तियों को (आयकर दाताओं को छोड़कर) प्रतिमाह ₹1,000 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में कथन 1, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 2 आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' मूल रूप से केवल कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के लिए शुरू की गई थी (बाद में इसे लड़कों के लिए मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के रूप में विस्तारित किया गया, लेकिन मूल रूप से यह 8वीं से 9वीं कक्षा के प्रवेश से जुड़ी है)। 'मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना' के तहत स्नातक पास करने पर ₹50,000 दिए जाते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ₹4 लाख तक का ऋण मिलता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) और 'मूल कर्त्तव्य' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं और इनका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है, जबकि नीतिनिदेशक तत्व न्यायोचित नहीं हैं, किंतु देश के शासन में ये मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
2. स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जिनमें प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, और वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, किंतु नीतिनिदेशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले 'समान नागरिक संहिता' (UCC - अनुच्छेद 44) को अभी तक देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य की नीति पर निर्भर करता है और इसके गैर-कार्यान्वयन के लिए न्यायालय द्वारा राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
4. मूल कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी है, और यदि कोई नागरिक किसी मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी विशेष कानून के तहत उसे सीधे संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
‘ब्रेन ड्रेन’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?
→
पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास और विभिन्न शैलतंत्रों (Rock Systems) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी की मूल चट्टानें (Primordial Rocks) हैं, जो अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित हो चुकी हैं, और इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म (Fossils) के अवशेष नहीं पाए जाते हैं।
2. धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के परिणामस्वरूप हुआ है, और यह शैलतंत्र आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जिसमें देश के अधिकांश धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना और तांबा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
3. कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन के बाद हुआ है, जो मुख्य रूप से अवसादी (Sedimentary) प्रकृति की हैं, और इनमें राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना संगमरमर, बलुआ पत्थर तथा एस्बेस्टस के महत्वपूर्ण भंडार मिलते हैं।
4. विंध्यन क्रम की चट्टानें जल-निक्षेपण (Water Deposition) द्वारा निर्मित हैं, जिनमें चूना पत्थर, इमारती पत्थर और चीन की मिट्टी मिलती है, किंतु इस क्रम की चट्टानों में हीरे (Diamond) के भंडार पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और विकासात्मक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खोले जाने वाले बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा का लाभ उठाने के लिए धारक के खाते का संतोषजनक संचालन कम से कम 6 महीने तक होना अनिवार्य है, तथा इसके तहत मिलने वाली दुर्घटना बीमा कवर की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
2. 'स्मार्ट सिटी मिशन' (Smart Cities Mission) के तहत चयनित शहरों में सार्वजनिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और प्रौद्योगिकी आधारित स्मार्ट समाधानों को लागू करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सभी राज्यधानियों को अनिवार्य रूप से पहले चरण में शामिल किया गया था।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में संचालित 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर द्वितीय और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए निःशुल्क प्रदान किया जाता है, और इसके लाभुकों की पहचान मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आधार पर की जाती है।
4. 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' (PMAY-U) के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध कराना था, जिसे हाल ही में आगे बढ़ाया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
उच्च न्यायलय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है ?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.