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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है, और यह प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता।
- 2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि उन सभी निकायों और प्राधिकरणों का भी लेखा-परीक्षण करता है जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, और वह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
- 3. अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त CAG अपने पद पर छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (इनमें से जो भी पहले हो) रह सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या पद को धारण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है, क्योंकि संविधान इसके पुनर्नियोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
- 4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु यदि कोई विवाद किसी पुरानी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय की यह अधिकारिता उस पर लागू नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव (संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा) को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्य सभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 148(4) के अनुसार, CAG सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण करने के लिए अपात्र (अयोग्य) होता है। कथन 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। इस प्रकार के उच्च स्तरीय प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर जा सकते हैं।
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भौतिकी के विविध नियमों, प्रभावों तथा उनके अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'कमटन प्रभाव' (Compton Effect) इस बात को स्पष्ट करता है कि जब एक्स-किरणें या गामा-किरणें इलेक्ट्रॉनों जैसे हल्के कणों से प्रकीर्णित होती हैं, तो प्रकीर्णित विकिरण की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती है, जो प्रकाश के कण (क्वांटम) स्वरूप और ऊर्जा-संवेग संरक्षण को प्रमाणित करता है।
2. 'कासिमर प्रभाव' (Casimir Effect) क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत का एक परिणाम है, जिसके अनुसार निर्वात में रखे हुए दो अतिनिकट अनावेशित संवाहक प्लेटों के बीच एक आकर्षक क्वांटम बल कार्य करता है, जो प्लेटों के बाहर और भीतर शून्य-बिन्दु ऊर्जा (Zero-point Energy) के अंतर के कारण उत्पन्न होता है।
3. 'सीबेक प्रभाव' (Seebeck Effect) का उपयोग 'थर्मोकपल' (Thermocouple) बनाने में किया जाता है, जबकि इसके विपरीत 'पेलटियर प्रभाव' (Peltier Effect) के अंतर्गत जब दो भिन्न धातुओं के जंक्शन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, जिसका उपयोग सॉलिड-स्टेट कूलिंग या रेफ्रिजरेशन में किया जाता है।
4. 'एवंलूश प्रभाव' (Avalanche Breakdown) अर्धचालक डायोडों में उच्च रिवर्स वोल्टेज के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अल्पसंख्यक आवेश वाहक इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे सहसंयोजक बंधों को तोड़कर नए इलेक्ट्रॉन-होल युग्मों का एक विशाल हिमपात (Avalanche) उत्पन्न करते हैं, जिससे धारा अचानक तीव्र गति से बढ़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) सिस्टम स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और इसके लिए सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पर्याप्त सब्सिडी (सीधे डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।
2. इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता के लिए केवल आवासीय भवनों के मालिकों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और इसमें वाणिज्यिक (Commercial) या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
3. इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' (MNRE) केंद्रीय नोडल मंत्रालय है, तथा उपभोक्ताओं को इस योजना के पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होकर अपने क्षेत्र के डिस्कॉम (Discom) के माध्यम से स्थापना करने की सुविधा मिलती है।
4. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायी और कम ब्याज दरों पर सौर ऋण (Solar Loans) उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत छोड़ो आंदोलन (1942) तथा देश की स्वतंत्रता एवं विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया गया, तथा इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का ऐतिहासिक नारा दिया था।
2. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारों (Parallel Governments) की स्थापना की गई थी, जिनमें बलिया (चित्तू पाण्डू के नेतृत्व में), ताम्रलि्क (मिदनापुर, बंगाल) और सतारा (वाई.बी. चव्हाण और नाना पाटिल के नेतृत्व में 'प्रति सरकार') प्रमुख थीं।
3. वर्ष 1947 में भारत के विभाजन और स्वतंत्रता से संबंधित 'माउंटबेटन योजना' (3 जून योजना) को ब्रिटिश संसद द्वारा औपचारिक रूप से पारित कराने के लिए 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947' (Indian Independence Act 1947) प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों में विभाजित हुए।
4. भारत के विभाजन की रूपरेखा तय करने वाली 'रैडक्लिफ रेखा' (Radcliffe Line) का निर्धारण सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था, जिसने पंजाब और बंगाल के सीमांकन का कार्य भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद यानी 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया था।
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स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
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