त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
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सुकेन्द्रक (Eukaryotic) कोशिकाओं में कोशिका चक्र (Cell Cycle) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. कोशिका चक्र की 'एस' अवस्था (S-phase) के दौरान डीएनए का प्रतिकृतियन (Replication) होता है, जिसके परिणामस्वरूप डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या (Chromosome number) में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- 2. सूत्री विभाजन (Mitosis) की 'मेटाफेज' (Metaphase) अवस्था में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्योंकि इस दौरान गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा (Equator) पर संरेखित हो जाते हैं, और इसी अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का सबसे अच्छा अध्ययन किया जाता है।
- 3. अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis) के दौरान 'क्रॉसिंग ओवर' (Crossing Over) की घटना 'पैकाइटीन' (Pachytene) उप-अवस्था में होती है, जो समझात गुणसूत्रों (Homologous chromosomes) के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है और विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है।
- 4. गोइटर या कोशिका विभाजन को रोकने के लिए 'कोलचिसिन' (Colchicine) नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो स्पिंडल फाइबर (Tarku Tantू) के निर्माण को रोककर कोशिका को 'एनाफेज' (Anaphase) अवस्था में ही रोक देता है, जिससे बहुगुणित (Polyploidy) अवस्था उत्पन्न होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। कोशिका चक्र की 'S-phase' (संश्लेषण चरण) में डीएनए प्रतिकृति होता है जहाँ डीएनए की मात्रा 2C से बढ़कर 4C हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या (2n) समान रहती है। सूत्री विभाजन (Mitosis) के 'मेटाफेज' चरण में गुणसूत्रों का संघनन अधिकतम होता है, जिससे वे मध्य रेखा (Metaphase plate) पर स्पष्ट दिखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम (Meiosis I) की प्रोफेज-I की 'पैकाइटीन' अवस्था में नॉन-सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। इसके अलावा, कोलचिसिन (Colchicine) माइक्रोट्यूब्यूल्स के बहुलीकरण को बाधित करके स्पिंडल फाइबर के गठन को रोकता है, जिससे एनाफेज अवरुद्ध हो जाता है और बहुगुणिता (Polyploidy) प्रेरित होती है। अधिक अभ्यास और परीक्षा सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा, हालांकि राष्ट्रपति इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए वह बाध्य होता है।
2. उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उसके चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।
3. अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर केवल प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित नहीं होती है।
4. यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसके लिए संसद द्वारा 'राष्ट्रपति (कृत्य निर्वहन) अधिनियम, 1969' पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पारिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एकदशकीय (Unidirectional) होता है, और लिंडमैन के 'दस प्रतिशत नियम' (10% Law) के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर (Trophic Level) से दूसरे उच्च पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती है, तो कुल ऊर्जा का केवल 10 प्रतिशत भाग ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है, जबकि शेष ऊर्जा का अधिकांश भाग श्वसन और चयापचय क्रियाओं के दौरान ऊष्मा के रूप में हास हो जाता है।
2. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा का प्रतिपादन नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा किया गया था, और किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि वहाँ कम से कम 1,500 स्थानिक (Endemic) पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए तथा उस क्षेत्र ने अपनी मूल प्राथमिक वानस्पतिक भूमि का कम से कम 70 प्रतिशत भाग खो दिया हो।
3. कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी, जिसके तहत एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने या हटाने कोफ प्रमाणित किया जाता है, और यह बाजार-आधारित तंत्र विकासशील देशों को स्वच्छ तकनीकों अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
4. भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत कुल छह अनुसूचियाँ (Schedules) हैं, जिनमें अनुसूची I और II के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों को शिकार से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, तथा इस अधिनियम के तहत ही वर्ष 1973 में देश में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार सरकार द्वारा डिजिटल पहलों और ई-शासन (E-Governance) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की डिजिटल प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
2. शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का संचालन किया जाता है, जिसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है।
3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) मोबाइल ऐप और पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों और नागरिकों को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सटीक और वास्तविक समय (Real-time) पर मौसम पूर्वानुमान, वज्रपात (Thunderstorm) और बाढ़ की चेतावनी देना है।
4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों जैसे आय, जाति, निवास और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए विकसित किए गए 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल का पूर्ण नियंत्रण पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इसमें राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।
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