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BPSC TRE 4.0
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत के महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है, परंतु उन्हें सदन में किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
- 2. लोकसभा के विपरीत, राज्य सभा कभी भी पूरी तरह विघटित नहीं होती है, क्योंकि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष का होता है।
- 3. अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों के समान ही महान्यायवादी को भी संसद में मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि वे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।
- 4. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में लोकसभा की स्थिति अनन्य रूप से सर्वोपरि होती है, और राज्य सभा किसी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है, जिसके बाद यदि वह इसे पारित नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। कथन 2 असत्य है क्योंकि राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि 5 वर्ष। कथन 3 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 105(4) के अंतर्गत महान्यायवादी को संसद सदस्यों के समान ही संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। कथन 4 असत्य है क्योंकि राज्य सभा किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, 30 दिन तक नहीं। अधिक अभ्यास और तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बंगाल विभाजन (1905) और इसके परिणामस्वरूप शुरू हुए 'स्वदेशी आंदोलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बंगाल विभाजन के निर्णय की औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्ज़न द्वारा की गई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई और 'स्वदेशी आंदोलन' का औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया।
2. 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में 'शोक दिवस' के रूप में मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, बंगाली गीत 'आमार सोनार बांग्ला' गाया गया और एक-दूसरे की कलाई पर 'रक्षा बंधन' बांधकर एकता का प्रदर्शन किया गया।
3. बंगाल विभाजन के विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रहा, और देश के अन्य भागों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और मद्रास में इस आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव या समर्थन देखने को नहीं मिला।
4. स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वर्ष 1906 में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्' (National Council of Education) की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को स्वदेशी नियंत्रण के तहत प्रदान करना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के प्रावधानों, राजकोषीय संकेतकों तथा समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, तथा मध्यम अवधि में इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का रोडमैप निर्धारित किया है।
2. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure - Capex) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दिए जाने वाले 'विशेष सहायता ऋण' (Special Assistance to States for Capital Investment) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
3. सरकार के कुल बजट प्राप्तियों में 'राजस्व प्राप्तियां' (Revenue Receipts) वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की न तो कोई देयता (Liability) उत्पन्न होती है और न ही वित्तीय संपत्तियों में कोई कमी आती है।
4. प्राथमिक घाटा (Primary Deficit), राजकोषीय घाटे और पूर्व में लिए गए ऋणों पर भुगतान किए जाने वाले 'शुद्ध ब्याज भुगतानों' (Net Interest Payments) के बीच का अंतर होता है, जो यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का वास्तविक उधार कितना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों और गुप्त संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के तहत किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फाँसी दी गई थी।
2. पटना में वर्ष 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा 'अनुशीलन समिति' की एक शाखा की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गुप्त संगठन तैयार करना था, जिससे बंकिम चंद्र मित्र जैसे स्थानीय क्रांतिकारी जुड़े थे।
3. वर्ष 1928 में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) की स्थापना की गई थी, जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व फणीश्वरनाथ 'रेणु' ने किया था और उन्होंने गुप्त रूप से हथियारों की आपूर्ति में सहयोग दिया था।
4. पटना के 'पटना युवा संघ' (Patna Youth League) की स्थापना 1927 में प्रोफेसर ज्ञान शाह और श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों के बीच राष्ट्रवादी चेतना जगाना और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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चौरी-चौरा की घटना कहाँ हुई थी?
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चंपारण सत्याग्रह (1917) और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजकुमार शुक्ल के विशेष अनुरोध पर महात्मा गांधी कलकत्ता से पटना पहुँचे थे, जहाँ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे प्रख्यात वकीलों ने उनके साथ मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं की जाँच का नेतृत्व किया था।
2. चंपारण कृषि अधिनियम (Champaran Agrarian Act, 1918) ने 'तीनकठिया पद्धति' को अवैध घोषित कर दिया, जिसके तहत किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, और इस अधिनियम के बनने के बाद यूरोपीय बागान मालिकों को अवैध वसूली का एक हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा था।
3. वर्ष 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी, जिसमें विधानमंडलों में प्रवेश के मुद्दे पर स्वराज पार्टी के गठन की रूपरेखा तैयार की गई थी और बिहार के नेताओं ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी।
4. वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के ऐतिहासिक अधिवेशन के दौरान ही औपचारिक रूप से 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' (CSP) की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण और प्रथम सचिव आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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