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BPSC TRE 4.0
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बिहार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया और ई-शासन की पहलों के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सरकारी पोर्टलों, मोबाइल ऐप्स और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'ई-शिक्षाकोश' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग, उपस्थिति दर्ज करने तथा शैक्षणिक प्रबंधन के लिए की गई है।
- 2. 'बिहार भूकंप अलर्ट' (Bihar Earthquake Alert) मोबाइल ऐप को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जो राज्य में भूकंप के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी करने में सक्षम है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।
- 3. 'निपुण बिहार' (NIPUN Bihar) मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के मूल्यांकन हेतु एक विशेष डिजिटल पोर्टल और ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।
- 4. 'गरुड़ ऐप' (Garuda App), जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, का उपयोग विशेष रूप से बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग, बूथों की स्थिति की जानकारी और पारदर्शी निर्वाचन प्रबंधन के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए 'ई-शिक्षाकोश' पोर्टल, 'बिहार भूकंप अलर्ट' ऐप और 'निपुण बिहार' मिशन के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद महत्वपूर्ण हैं। वहीं कथन 4 असत्य है क्योंकि 'गरुड़ ऐप' का उपयोग निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों के डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए वैध रूप से किया जाता है, न कि इसे प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930-31) और उसके पश्चात हुए गांधी-इरविन समझौते (1931) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से भाग लिया था।
2. 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित 'गांधी-इरविन समझौता' (जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है) के तहत वायसराय लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटाने तथा राजनीतिक कैदियों (हिंसा के आरोपियों को छोड़कर) को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार किया था।
3. गांधी-इरविन समझौते के तुरंत बाद आयोजित कराची कांग्रेस अधिवेशन (1931) में इस समझौते का पूर्ण समर्थन किया गया, तथा इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार 'मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम' से संबंधित ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था।
4. प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक पृथक् निर्वाचन मंडल (Separate Electorate) की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी, जिसे सम्मेलन में उपस्थित सभी ब्रिटिश और भारतीय नेताओं द्वारा एकमत से तुरंत स्वीकार कर लिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा सहकारी समितियों से जुड़े 97वें संशोधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, और इस व्यवस्था के तहत सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जिसे बिहार सहित कई राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया है।
2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, तथा इसके तहत तीन प्रकार की नगर निकायों—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम—के गठन का प्रावधान किया गया है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, तथा संविधान में नया भाग IX-B जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी सहकारी समिति के बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
4. पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा एक स्वतंत्र 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243K और अनुच्छेद 243ZA के तहत किया गया है, जिसके आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है?
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स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत प्रमाणित ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड’ जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन-सा बन गया है?
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प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों, महाजनपद काल और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अंगार निकाय और भगवती सूत्र जैसे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ प्राचीन भारत के 'षोडश महाजनपदों' की व्यवस्थित सूची प्रदान करते हैं, जिनमें मगध के अतिरिक्त वज्जि संघ को एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में उल्लेखित किया गया है।
2. मौर्यकाल में 'अध्यक्ष' नामक अधिकारी विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, जैसे कि 'सुवर्णध्यक्ष' स्वर्ण और टकसाल का अधिकारी था, तथा 'पण्यध्यक्ष' वाणिज्य और व्यापार पर नियंत्रण रखता था।
3. मेगास्थनीज की 'इंडिका' के अनुसार मौर्य प्रशासन में कृषि और भूमि माप के लिए 'नोमोनोई' (Nomonomoi) नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो सिंचाई व्यवस्था और भू-राजस्व संग्रह का कार्य करते थे।
4. संगम काल के प्राचीन तमिल साहित्य (जैसे एट्टुतोगै और पाट्टुपाट्टू) में उरैयूर और मुसिरी जैसे बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जो रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले अत्यधिक लाभदायक मलमल, मसाले और मोती के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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