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BPSC TRE 4.0
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भारतीय राजव्यवस्था और इसके विविध आयामों (Miscellaneous Polity) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए थे, और प्रस्तावना देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन प्रदान करती है।
- 2. 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) एक सांविधानिक (Constitutional) निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी, और इसके अध्यक्ष के रूप में केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं।
- 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का प्रावधान है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते हैं।
- 4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना वर्ष 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसे वर्ष 2003 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक (Statutory) दर्जा प्रदान किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1 बिल्कुल सत्य है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कथन 3 और 4 भी सही हैं; UPSC के सदस्य पुनः नियुक्त नहीं हो सकते तथा CVC एक सांविधिक निकाय है। किंतु कथन 2 असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक **सांविधिक (Statutory) निकाय** है, न कि सांविधानिक निकाय, और इसके अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं। ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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बिहार के औद्योगिक विकास, व्यापारिक परिदृश्य और आधारभूत संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण नीति' को लागू किया गया है।
2. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) परियोजना का प्रमुख भाग बिहार से होकर गुजरता है, जिसके तहत गया और पश्चिमी चंपारण जिलों को प्रमुख औद्योगिक विनिर्माण केंद्रों के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान है।
3. राज्य में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी: हल्दिया से प्रयागराज) पटना, भागलपुर और बक्सर जैसे प्रमुख जिलों से गुजरता है, जो माल ढुलाई के लिए एक सुलभ और किफायती माध्यम प्रदान करता है।
4. बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2006 में कृषि उत्पन्न बाजार समिति अधिनियम (APMC Act) को निरस्त कर दिया गया था, जिसके पश्चात राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश से केवल बहुराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं (MNC Retail Chains) के बड़े सुपरमार्केटों की स्थापना को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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