त्वरित लिंक्स
BPSC TRE 4.0
1 views
बिहार के औद्योगिक विकास और व्यापारिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जो मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और एमएसएमई (MSME) इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करती है।
- 2. बरौनी (बेगूसराय) में स्थित तेल शोधक कारखाना (Oil Refinery) भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना रूस और रोमानिया के तकनीकी सहयोग से वर्ष 1964 में की गई थी, और यह असम के डिगबोई के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना रिफाइनरी है।
- 3. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति' (Bihar Industrial Investment Promotion Policy) के तहत खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र (Textile), और आईटी (IT) सेक्टर को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें पूंजी सब्सिडी और कर छूट का प्रावधान है।
- 4. वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में स्थापित 'मखाना क्लस्टर' तथा 'हैंडलूम एंड सिल्क क्लस्टर' को केंद्र सरकार की 'पीएम विश्वकर्मा' और 'स्फूर्ति' (SFURTI) योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों के व्यापार को वैश्विक बाजार मिल सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए सभी कथन बिहार के उद्योग एवं व्यापार (Industry and Trade) के संदर्भ में पूर्णतः सत्य हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत संघ (रूस) और रोमानिया के सहयोग से हुई थी। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योगों पर विशेष जोर देती है। मखाना और हैंडलूम क्लस्टर के विकास से राज्य के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है। इस प्रकार की उच्च-स्तरीय और परीक्षा-उन्मुख सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
→
भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
→
सूची-I (विशेषताएँ) को सूची-II (विवरण) से सुमेलित कीजिए?
→
भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय, अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तथा इसका मुख्य भूभाग 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है।
2. देश की मानक समय रेखा (82.5° पूर्वी देशांतर), जो इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) के नैनी से गुजरती है, भारत के कुल पाँच राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश) से होकर जाती है।
3. भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई को मिलाने पर समुद्र तट की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है।
4. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है, और रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा अर्जेंटीना के बाद भारत का स्थान आता है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.28 प्रतिशत भाग कवर करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
→
निम्नलिखित में से कौन-सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है?
→
भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संवैधानिक प्रावधानों, शक्तियों तथा स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है, और यह प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता।
2. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा-परीक्षण करता है, बल्कि उन सभी निकायों और प्राधिकरणों का भी लेखा-परीक्षण करता है जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, और वह अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं।
3. अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त CAG अपने पद पर छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक (इनमें से जो भी पहले हो) रह सकता है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या पद को धारण करने के लिए पूर्णतः पात्र होता है, क्योंकि संविधान इसके पुनर्नियोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।
4. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक (Original) अधिकारिता के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद आते हैं, किंतु यदि कोई विवाद किसी पुरानी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पहले किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय की यह अधिकारिता उस पर लागू नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.