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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान की अनुसूचियों, उनके अंतर्गत वर्णित विषयों तथा बिहार में शहरी स्थानीय शासन और नगरीकरण (Urbanization) की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग IX-A' (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) जोड़ा गया।
  2. 2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, और यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
  3. 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-Z के तहत प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान है, जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के विकास के लिए एकीकृत योजना तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
  4. 4. संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' (Local Government), जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों निकाय शामिल हैं, संघ सूची (Union List) का एक विशिष्ट विषय है, जिस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को इसमें कोई विधायी शक्ति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 पूर्णतः सत्य है क्योंकि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है तथा भाग IX-A जोड़ा गया। कथन 2 भी सत्य है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत राज्य में त्रि-स्तरीय नगरीय शासन प्रणाली लागू की गई है और महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया गया है। कथन 3 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 243-ZD के अनुसार 'जिला योजना समिति' (DPC) का कार्य जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करना होता है। कथन 4 पूर्णतः असत्य है क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (List II) की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के इस महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित विस्तृत अध्ययन के लिए लिंक पर क्लिक करें।
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