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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा बिहार में नगरीकरण एवं शहरी शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित 18 विधायी विषयों का उल्लेख करती है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243-W के तहत नगरपालिकाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
  2. 2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में नगरीय प्रशासन को त्रि-स्तरीय प्रणाली (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत) में विभाजित किया गया है, तथा यह अधिनियम राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
  3. 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243-ZD प्रत्येक राज्य में एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) के गठन का प्रावधान करता है, जो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों (पंचायतों) के लिए जिला स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की संपूर्ण योजना का निर्माण राज्य सरकार स्वयं सीधे करती है।
  4. 4. संविधान के भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) के अंतर्गत महानगर क्षेत्र (Metropolitan Area) के लिए 'महानगर योजना समिति' (District Planning Committee का पर्याय) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-ZE के तहत किया गया है, जिसकी संरचना और सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था जिसमें 18 विषय हैं और अनुच्छेद 243-W नगरपालिकाओं की शक्तियों से संबंधित है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 राज्य में त्रि-स्तरीय नगरीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करता है। कथन 3 असत्य है क्योंकि जिला योजना समिति (DPC) अनुच्छेद 243-ZD के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विकास योजनाओं को समेकित करने के लिए बनाई जाती है, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं। कथन 4 असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 243-ZE के तहत 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) के गठन का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, संसद को नहीं। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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