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BPSC TRE 4.0
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भारतीय संविधान के 73वें, 74वें और 97वें संविधान संशोधनों द्वारा स्थापित त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन (पंचायतों, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-H के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, एकत्र करने तथा विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, साथ ही राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान-सहायता दिए जाने का प्रावधान भी कर सकता है।
- 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करके जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है।
- 3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 'सहकारी समितियां बनाने का अधिकार' को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, तथा संविधान के भाग IX-B में अनुच्छेद 243-ZH के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।
- 4. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों के कार्यकाल (5 वर्ष) के पूर्व विघटन की स्थिति में यदि नए चुनाव कराए जाते हैं, तो नया निर्वाचित पंचायत निकाय शेष बची हुई पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा, बशर्ते विघटन के बाद शेष कार्यकाल छह महीने से कम का न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सत्य है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-H के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों को कर, शुल्क आदि वसूलने की शक्ति दे सकता है और राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान दे सकता है। कथन 2 सत्य है क्योंकि अनुच्छेद 243-ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जाता है जो पंचायत और नगरपालिकाओं की विकास योजनाओं को समेकित करती है। कथन 3 असत्य है क्योंकि 97वें संशोधन के तहत सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 21 (इक्कीस) निर्धारित की गई है, न कि 25। कथन 4 असत्य है क्योंकि मध्यावधि विघटन के बाद गठित नई पंचायत केवल 'शेष बचे हुए कार्यकाल' के लिए ही कार्य करती है, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए; इसके अतिरिक्त यदि शेष कार्यकाल छह महीने से कम का हो, तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार के उच्चस्तरीय प्रश्नों के अभ्यास के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल का नियमित अध्ययन करें।
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भारत के सामान्य परिचय और भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश के बीच है, जबकि मुख्य भूभाग (Mainland) का अक्षांशीय विस्तार 6°45' उत्तर से शुरू होता है जहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है।
2. भारत का देशांतरिय विस्तार 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांतर के मध्य है, जिसके कारण देश के सबसे पश्चिमी बिंदु (गुजरात के गुहारामोटा) और सबसे पूर्वी बिंदु (अरुणाचल प्रदेश के किबिथू) के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे (116 मिनट) का अंतर पाया जाता है।
3. भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो सात देशों (पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश) के साथ लगती है, जिसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़ग़ानिस्तान के साथ साझा होती है।
4. कर्क रेखा (23.5° उत्तर) भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और यह देश के कुल आठ राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम) से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची इस रेखा के सबसे समीप स्थित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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आनुवंशिक कोड (Genetic Code) की प्रकृति कैसी होती है?
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बिहार के आर्थिक विकास और कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बिहार सरकार की 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (BiIPPS)' के तहत कृषि-आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और डेयरी सेक्टर को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' (Priority Sector) के रूप में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी और कर छूट का प्रावधान किया गया है।
2. राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित 'मेगा फूड पार्क' (Mega Food Park) और मक्का तथा मखाना आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, किंतु मखाना को छोड़कर अन्य कृषि उत्पादों के लिए जीआई (GI) टैग प्राप्त करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है।
3. बिहार में आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विकास के तहत राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए 'बिहार राज्य सड़क विकास निगम' द्वारा एक्सप्रेसवे और रसद पार्क (Logistics Parks) के निर्माण की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
4. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में 'कृषि उपज बाजार समिति (APMC)' अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, जिससे किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसके साथ ही संस्थागत खरीद प्रणाली में कुछ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी-इरविन समझौते और गोलमेज सम्मेलनों के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष 1930 में प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ग्यारह सूत्री मांगें रखी थीं, जिन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने के बाद ही कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था।
2. 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित 'गांधी-इरविन समझौता' (Delhi Pact) के तहत सरकार द्वारा उन सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी जिन पर हिंसा का आरोप था, तथा समुद्र तट के किनारे लोगों को अपने उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था।
3. लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, किंतु यह सम्मेलन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और सांप्रदायिक समस्या पर असहमति के कारण पूरी तरह विफल रहा था।
4. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने तीनों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और उन्होंने दलितों (अछूतों) के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorates) की मांग उठाई थी, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के 'सांप्रदायिक पंचाट' (Communal Award) के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में किस रेजिमेंट को शामिल करना बंद कर दिया गया?
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