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BPSC TRE 4.0
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बिहार की आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय आय के अनुमानों और राज्य के बजट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र) की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा योगदान करती है।
- 2. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, किंतु हालिया वर्षों में राज्य के वास्तविक GSDP की विकास दर देश के औसत विकास दर से अधिक दर्ज की गई है।
- 3. बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा (सामान्यतः GSDP का 3 से 3.5 प्रतिशत) के भीतर रखने का प्रावधान किया गया है।
- 4. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) द्वारा जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय आय और राज्य आय के अनुमानों में 'स्थिर कीमतों' (Base Year) पर जीडीपी का आकलन आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 50% नहीं है, बल्कि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। कथन 2, 3 और 4 पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय आय, बजट और आर्थिक नियोजन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और विस्तृत अध्ययन सामग्री के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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बिहार के इतिहास और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है, जिसके अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक सभा द्वारा संचालित होता था जो छह समितियों में विभाजित थी।
2. प्राचीन बिहार में स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त काल में भी उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा, जहाँ आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे महान विद्वानों ने अध्ययन और अध्यापन कार्य किया था।
3. मध्यकालीन बिहार के संदर्भ में, सूफी संत मखैरूम-उल-मुल्क (या हज़रत शरफुद्दीन अहमद मनेरी) का फिरदौसी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, और उनका मुख्य केंद्र मनेर तथा बिहार शरीफ (खानकाह) था।
4. ब्रिटिश काल में 1921 में स्थापित 'बिहार विद्यापीठ' के प्रथम कुलपति (चांसलर) महात्मा गांधी थे, जबकि इसके प्राचार्य के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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1858 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है?
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बिहार सरकार द्वारा राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, नागरिकों तक पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने और डिजिटल साक्षरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल पहलों और पोर्टलों की शुरुआत की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने 'बिहार लोक शिकायत पोर्टल' (Bihar Public Grievance Redressal Portal) की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने और उसकी स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।
2. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति और विद्यार्थियों को पठन-पाठन की डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'बिहार ई-लर्निंग' और 'विद्युत-कोश' (Vidyut-Kosh) नामक समर्पित पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं, जो प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों को डिजिटल रूप में कवर करते हैं।
3. भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, जमाबंदी पंजी का अवलोकन और भूमि मानचित्र (Land Maps) की डिजिटल प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं।
4. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए 'ई-ग्राम स्वराज' और 'पंचायती राज डैशबोर्ड' पोर्टल का उपयोग किया जाता है, किंतु बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के डिजिटल पोर्टल को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों (Human Races) के वर्गीकरण और उनकी शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रिफिथ टेलर के 'प्रवासन कटिबंध सिद्धांत' (Migration Zone Theory) के अनुसार, मानव जातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया माना गया है, और जो प्रजातियाँ सबसे पहले उत्पन्न हुईं (जैसे निग्रिटो), वे प्रवास के क्रम में सबसे बाहरी किनारों या महाद्वीपीय परिधि तक पहुँच गईं, जबकि सबसे नवीन प्रजातियाँ (जैसे नॉर्डिक) उद्गम स्थल के केंद्रीय क्षेत्रों में ही रहीं।
2. ई.ए. हूटन (E.A. Hooton) ने मानव प्रजातियों को उनके आंतरिक जैविक और मस्तिष्कीय विकास के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्राथमिक महा-प्रजातियों—कॉकेसोइड, मंगोलॉइड और नेग्रोइड में वर्गीकृत किया है, तथा बालों के क्रॉस-सेक्शन (गोल, अंडाकार या चपटे) को इसका एक प्रमुख आधार बनाया है।
3. 'नॉर्डिक' (Nordic) प्रजाति के लोग मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम यूरोप के निवासी माने जाते हैं, जिनकी शारीरिक विशेषताओं में लंबा सिर (Dolichocephalic), लंबी तथा संकीर्ण नाक, नीली या हल्की आँखें और गोरा रंग शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा स्थानीय स्वशासन (पंचायत और नगरपालिका) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग-IX जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान हैं, और इसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का उपबंध किया गया, परंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर का गठन न करने की छूट दी गई है।
2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसके तहत तीन प्रकार की नगरपालिकाओं - नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम - के गठन का प्रावधान है, तथा वार्ड समितियों (Ward Committees) के गठन का अधिकार उन नगरपालिकाओं को दिया गया है जिनकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है।
3. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य की संचित निधि से उनके बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण के संबंध में सिफारिशें करता है।
4. जिला योजना समिति (District Planning Committee - DPC) का गठन अनुच्छेद 243-ZD के तहत प्रत्येक राज्य में किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना है, और इस समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-पाँचवें (4/5th) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाواचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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