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BPSC TRE 4.0
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विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार तथा मरुस्थल की भौगोलिक अवस्थिति एवं उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 'पामीर का पठार' (Pamir Plateau), जिसे 'विश्व की छत' (Roof of the World) कहा जाता है, त्स्न-शान, कुनलून, काराकोरम और हिंदूकुश पर्वत श्रेणियों का एक प्रमुख गाँठ (Node) या जंक्शन है।
- 2. एंडीज पर्वतमाला (Andes Mountains), जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है, का सर्वोच्च शिखर 'माउंट अकांकागुआ' (Mount Aconcagua) एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
- 3. गोबी मरुस्थल (Gobi Desert) एक शीत मरुस्थल (Cold Desert) है, जो मंगोलिया और चीन के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, तथा इसके इस प्रकार शुष्क और ठंडे होने का मुख्य कारण हिमालय पर्वत द्वारा अवरुद्ध मानसून पवनों का यहाँ तक न पहुँच पाना (वृष्टिछाया प्रभाव) है।
- 4. अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 'अटलास् पर्वत' (Atlas Mountains) एक युवा वलित पर्वत (Young Fold Mountain) प्रणाली है, जिसका निर्माण अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान हुआ है और यह भूमध्य सागर तथा सहारा मरुस्थल के बीच जलविभाजक का कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 4 पूर्णतः सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है क्योंकि गोबी मरुस्थल के शीत मरुस्थल होने का मुख्य कारण इसकी उच्च अक्षांशीय स्थिति और समुद्र से अत्यधिक दूरी (महाद्वीपीयता का प्रभाव) है, न कि केवल हिमालय का वृष्टिछाया प्रभाव (क्योंकि हिमालय इसके दक्षिण में मुख्य रूप से तिब्बत के पठार के पार स्थित है)। इस प्रकार के महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के 73वें, 74वें और 97वें संविधान संशोधनों द्वारा स्थापित त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन (पंचायतों, नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243-H के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, एकत्र करने तथा विनियमित करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, साथ ही राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान-सहायता दिए जाने का प्रावधान भी कर सकता है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित करके जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है।
3. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत 'सहकारी समितियां बनाने का अधिकार' को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, तथा संविधान के भाग IX-B में अनुच्छेद 243-ZH के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी सहकारी समिति के निदेशक बोर्ड में अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।
4. 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों के कार्यकाल (5 वर्ष) के पूर्व विघटन की स्थिति में यदि नए चुनाव कराए जाते हैं, तो नया निर्वाचित पंचायत निकाय शेष बची हुई पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा, बशर्ते विघटन के बाद शेष कार्यकाल छह महीने से कम का न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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