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Indian Polity
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भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों की प्रकृति, उनके अपवादों और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, शून्य (Void) होगी; किंतु सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) नहीं माना जा सकता और वे मूल अधिकारों को संशोधित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
- 2. अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर किसी पेशेवर या तकनीकी अर्g (Professional or Technical Qualifications) के आवश्यक होने या राज्य द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय या सेवा को पूर्णतः या भागतः अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई भी विधि बनाने से प्रतिबंधित नहीं है।
- 3. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' का अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी समान रूप से उपलब्ध है, तथा उच्चतम न्यायालय ने 'मेनका गांधी वाद' (1978) में यह स्पष्ट किया कि 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) में प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत, निष्पक्षता और औचित्य का समावेश होना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती वाद' (1973) और गोलकनाथ वाद (1967) के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' (Law) की श्रेणी में आते हैं, और यदि वे संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का उल्लंघन करते हैं या मूल अधिकारों का अनधिकृत हनन करते हैं, तो उन्हें न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। कथन 2 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 19(6) के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(g) के अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने का राज्य को पूरा अधिकार है, जिसमें पेशेवर योग्यताएं निर्धारित करना या राज्य द्वारा सरकारी एकाधिकार (Monopoly) स्थापित करना शामिल है। कथन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं और मेनका गांधी मामले के बाद से 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का दायरा 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law) जितना व्यापक मान लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जाएं।
Related Questions
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भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति रखता है, किंतु राज्यों की पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।
2. निर्वाचन आयोग को प्रारंभ से ही एक बहु-सदस्यीय (Multi-member) निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अनिवार्य व्यवस्था मूल संविधान में ही की गई थी।
3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव प्रचार का कार्य मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से ठीक 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, जिसे 'मौन अवधि' (Silence Period) कहा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP - अनुच्छेद 36-51) में शामिल विभिन्न सिद्धांतों तथा उनके वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट रूप से समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी-बौद्धिक श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, किंतु इनकी वैचारिक अंतर्वस्तु (Ideological Content) के आधार पर अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) और अनुच्छेद 43 (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन) को गांधीवादी आदर्शों के अंतर्गत रखा जाता है।
2. वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्वों को जोड़ा गया, जिनमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39), समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39क), तथा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (अनुच्छेद 43क) शामिल हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) को उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया है, और यह देश के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का केवल एक निर्देश है, जिसे किसी भी राज्य द्वारा नीतिगत रूप से लागू करना पूरी तरह अनिवार्य और न्यायोचित रूप से बाध्यकारी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संसद की लोक लेखा समिति (PAC) में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं?
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भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के संवैधानिक पदों, अधिकारों तथा उनके कृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है और भाग ले सकता है, किंतु उसे किसी भी स्थिति में मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) भारत सरकार के सभी वित्तीय लेन-देनों की लेखा-परीक्षा (Audit) करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है, किंतु संसद के किसी भी सदन की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की बैठकों में उसका उपस्थित होना और गवाही देना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है।
3. महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है और उसे हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है, जबकि CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है और वह अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय या रोजगार के लिए पात्र होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
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