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Indian Polity
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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और उसके संवैधानिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे मामले में जिसमें दंड ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध दिया गया है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है, और इस न्यायिक शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में केवल तभी अपील की जा सकती है जब राष्ट्रपति का आदेश मालाफाइड (Malafide) या दुर्भावनापूर्ण साबित हो जाए।
- 2. अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति संसद के अवकाश काल में प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति इस विधाई शक्ति का प्रयोग किसी भी स्थिति में तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसा अध्यादेश जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में संस्तुति न दी गई हो, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह बाध्यकारी कर दी गई है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय के 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' वाद के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति अपने 'विवेकशील अधिकारों' (Discretionary Powers) का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है, भले ही इसके लिए कोई लिखित संवैधानिक उपबंध स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है यदि उसका प्रयोग विवेकहीन, arbitrary, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक दुर्भावना (mala fide) से ग्रसित पाया जाए, लेकिन यह कहना कि अपील केवल 'मालाफाइड' साबित होने पर ही हो सकती है, सीमित और त्रुटिपूर्ण है; साथ ही दया याचिका पर अत्यधिक विलंब भी न्यायिक समीक्षा का आधार बनता है। कथन 2 बिल्कुल सही है; 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया है। कथन 3 भी सही है; 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु कुछ अंतर्निहित (Implied) और परिस्थितिजन्य विवेकीय शक्तियाँ जैसे त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति के पास होती हैं। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी, कार्यकारी तथा अध्यादेश निर्माण शक्तियों (अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है, किंतु यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने के ठीक छह सप्ताह बाद स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, बशर्ते इससे पूर्व ही इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत न कर दिया गया हो।
2. राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सत्र चल रहे हों और किसी एक सदन द्वारा कानून बनाने में असमर्थता व्यक्त की गई हो, क्योंकि यदि संसद का कोई भी एक सदन सत्र में है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
3. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति उसकी स्वविवेकपूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि वह इस शक्ति का प्रयोग केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए केवल एक बार कह सकता है, किंतु पुनर्विचार के पश्चात भेजी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है?
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भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जिसकी संरचना मूल रूप से एक सदस्यीय थी, किंतु 1989 के पश्चात इसे राष्ट्रपति द्वारा एक बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, किंतु निर्णय लेते समय यदि मतों में भिन्नता हो, तो बहुसंख्यक मत का नियम लागू होता है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास किसी भी परिस्थिति में निर्णायक मत (Veto) का विशेष संवैधानिक अधिकार होता है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के भाग I के अंतर्गत 'संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र' (अनुच्छेद 1-4) के प्रावधानों और ऐतिहासिक राज्यों के पुनर्गठन आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन 'राज्यों का संघ' (Union of States) के रूप में किया गया है, न कि 'राज्यों का परिसंघ' (Federation of States), क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।
2. भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जाँच के लिए वर्ष 1948 में गठित 'धर आयोग' (Linguistic Provinces Commission) और वर्ष 1949 में गठित 'जेवीपी समिति' (JVP Committee) दोनों ने ही प्रशासनिक सुविधा को भाषाई आधार की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था।
3. वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित 'राज्य पुनर्गठन आयोग' ने अपनी रिपोर्ट में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एकमात्र और सर्वोपरि आधार स्वीकार किया, तथा मूल रूप से उसने देश में 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की संस्तुति की थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
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