भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल और अनन्य (Original and Exclusive) क्षेत्राधिकार केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच के किसी कानूनी विवाद में विस्तार रखता है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, समझौते या कवनेंट (Covenant) से उत्पन्न न हुआ हो जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले किया गया था और अभी भी लागू है।
2. 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है कि वह अपनी राय राष्ट्रपति को प्रेषित करे, तथा ऐसी राय के आधार पर सरकार कार्य करने के लिए भी पूर्णतः बाध्य होती है।
3. 3. सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का दर्जा प्राप्त है, जिसका अर्थ यह है कि इसके निर्णय और अभिलेख साक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और देश के किसी भी न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, तथा इसे अपने अवमान (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन साधारण कारावास या जुर्माना शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?