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History of India
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भारतीय स्वतंत्रता और देश के विभाजन के संदर्भ में माउंटबेटन योजना (3 जून 1947 की योजना) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. इस योजना के अंतर्गत पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें इन दोनों प्रांतों के हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के सदस्यों ने अलग-अलग बैठक कर प्रांत के विभाजन के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया।
  2. 2. उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के चयन के लिए जनमत संग्रह (Referendum) कराया गया था, जिसमें NWFP के लोगों ने भारी बहुमत से भारत में शामिल होने का निर्णय लिया।
  3. 3. रियासतों (Princely States) को यह स्पष्ट स्वतंत्रता दी गई कि वे अपनी भौगोलिक स्थिति और जनसांख्यिकीय इच्छा के अनुसार या तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं अथवा अपनी स्वतंत्र संप्रभुता बनाए रख सकते हैं।
  4. 4. भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण और सीमा-विवादों को सुलझाने के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो अलग-अलग 'सीमा आयोगों' (Boundary Commissions) का गठन किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

Detailed Explanation

माउंटबेटन योजना (3 जून 1947) के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन का निर्णय वहाँ की प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा लिया जाना था। उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) में जनमत संग्रह कराया गया था जहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के बहिष्कार के कारण अधिकांश लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था, न कि भारत में शामिल होने का। रियासतों को अपनी स्वतंत्र संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति के आधार पर दोनों में से किसी एक डोमिनियन में शामिल होना था (हालाँकि वे स्वतंत्र नहीं रह सकती थीं)। इस प्रकार कथन 2 और 3 असत्य हैं, जबकि कथन 1 और 4 सही हैं। विकिपीडिया संदर्भ
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