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History of India
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1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 'भारत सरकार अधिनियम, 1858' और महारानी विक्टोरिया की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया तथा 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' और 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर समस्त शक्तियाँ भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) और 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' (Council of India) में निहित कर दी गईं।
  2. 2. महारानी विक्टोरिया की ऐतिहासिक घोषणा (जिसे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था) में यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों को हड़पने की अपनी पुरानी नीति का विस्तार करेगी और भविष्य में 'व्यपगत सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) को और अधिक कड़ाई से लागू किया जाएगा।
  3. 3. इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्राचीन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करने तथा नस्ल, जन्म या धर्म के भेदभाव के बिना सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को उनकी योग्यता के आधार पर निष्पक्ष अवसर देने की घोषणा की।
  4. 4. इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर-जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर सीधे ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा नियुक्त 'भारत के सम्राट' (Emperor of India) को संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

Detailed Explanation

1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश संसद ने 'भारत सरकार अधिनियम, 1858' पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इसके द्वारा 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' और 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' को समाप्त कर 'भारत के राज्य सचिव' और 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' का सृजन किया गया, अतः कथन 1 सही है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा (1858) में देशी रियासतों को हड़पने की नीति (व्यपगत सिद्धांत) को त्यागने और भविष्य में राज्यों का विलय न करने का आश्वासन दिया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। इस घोषणा में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक परंपराओं में अहस्तक्षेप तथा योग्यता के आधार पर बिना भेदभाव के भारतीयों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने का वादा किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अधिनियम द्वारा गवर्नर-जनरल के पद को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि उसे 'वायसराय' (Viceroy) की अतिरिक्त उपाधि दी गई और वह क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना, इसलिए कथन 4 गलत है। इस ऐतिहासिक अधिनियम और प्रशासनिक बदलावों के बारे में अधिक जानने के लिए आप विकिपीडिया संदर्भ पढ़ सकते हैं।
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