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UPTET
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भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई विभिन्न सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तथा विधाई संदर्भों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, परंतु यदि किसी केंद्रीय और राज्य कानून में विरोध हो, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, बशर्ते राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिली हो (अनुच्छेद 254)।
  2. 2. उत्तर प्रदेश राज्य के गठन, उसकी विधान परिषद के आकार, तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के नियमन से संबंधित सभी प्रावधान पूरी तरह से संविधान की 'राज्य सूची' (State List) के अंतर्गत आते हैं, जिन पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
  3. 3. 'शिक्षा' (Education), 'वन' (Forests), और 'नाप-तौल' (Weights and Measures) मूल रूप से राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, जिन्हें वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।
  4. 4. उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विषय 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent) प्राप्त नहीं हुई है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। कथन 2 गलत है: उत्तर प्रदेश राज्य का गठन (राज्यों का पुनर्गठन/सीमा परिवर्तन आदि) अनुच्छेद 3 के तहत पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि केवल राज्य सूची में। कथन 3 सही है: मूल रूप से 'शिक्षा', 'वन', 'नाप-तौल', 'वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण' राज्य सूची के विषय थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कथन 4 सही है: संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि 5 'स्थानीय सरकार' (Local government) से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज और नगर पालिकाएं आती हैं, और इस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है।
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