निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है?

→ भारत के अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियों, प्रपात एवं झीलों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. दक्षिण भारत की 'पेरियार नदी' केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है, जो शिवagiri पहाड़ियों से निकलकर वेम्बानाद झील में गिरती है और इस पर निर्मित मुल्लापेरियार बांध पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर स्थित जलविद्युत का प्रमुख स्रोत है। 2. पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ (जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी) बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने मुहानों पर बड़े-बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और तापी नदियाँ रिफ्ट घाटी (भ्रंश घाटी) से होकर बहती हुई अरब सागर में ऐश्चुअरी (ज्वालामुखीय या ज्वारनदमुख) का निर्माण करती हैं। 3. पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध 'लोकटक झील' (मणिपुर) अपनी अनूठी तैरती हुई वनस्पति और मृदा से बने 'फुम्दियों' (Phumdis) के लिए जानी जाती है, और इसी झील के भीतर 'केइब्ज़ूल लामजाओ' (Keibul Lamjao) नामक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो संगाई हिरण (Dancing Deer) का प्राकृतिक आवास है। 4. हिमालयी नदियाँ 'पूर्ववर्ती अपवाह' (Antecedent Drainage) का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसका अर्थ है कि इन नदियों ने हिमालय के उत्थान से पहले भी अपने मार्ग को बनाए रखा और ऊंचे पहाड़ों को काटकर गहरे गार्ज (Gorges) तथा कैनियन का निर्माण किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → के-2 (K2) चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? → भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों, उनके स्रोतों, अनुसूचियों तथा बिहार के नगरीकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और नगरीय स्थानीय सरकारों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 विषयों का उल्लेख करती है, जबकि इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग IX-A (अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) अंतःस्थापित किया गया था। 2. भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान ग्रहण किए गए थे, जिसके अंतर्गत 'समवर्ती सूची' का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, 'संविधान संशोधन की प्रक्रिया' दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तथा 'विधि का शासन' (Rule of Law) ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 3. भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 11.29% है, जो देश के सभी प्रमुख राज्यों में सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से एक की स्थिति को दर्शाता है, हालांकि पिछले एक दशक में राज्य में शहरीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 4. संविधान के अनुच्छेद 243-Q के अनुसार, प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र (ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र) के लिए एक नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, बशर्ते राज्यपाल द्वारा जनसँख्या के आकार और अन्य मानदण्डों के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी की जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बंगाल विभाजन (1905) और इसके विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा 20 जुलाई 1905 को घोषित किया गया था, तथा 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किए जाने के दिन पूरे बंगाल में 'शोक दिवस' के रूप में मनाया गया, जहाँ लोगों ने उपवास रखा, 'बंदे मातरम' गाया और birbirat (आपसी भाईचारे) के प्रतीक के रूप में एक-दूसरे की कलाई पर राखियाँ बांधीं। 2. स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Council of Education) की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को स्वदेशी नियंत्रण के तहत देना था, तथा सतीश चंद्र मुखर्जी का 'डॉन सोसाइटी' (Dawn Society) इसमें विशेष रूप से सक्रिय था। 3. कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, पहली बार औपचारिक रूप से पूरे ब्रिटिश भारत में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विस्तार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, हालांकि नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेद इस बात पर था कि यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहिए या पूरे देश में फैलना चाहिए। 4. स्वदेशी आंदोलन के दौरान आर्थिक बहिष्कार के साथ-साथ रचनात्मक कार्यों (Atmashakti) पर भी बल दिया गया, जिसके तहत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने 'बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वक्र्स' जैसी स्वदेशी उद्योगों की नींव रखी, और अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल के बरिशाल में 'स्वदेश बांधव समिति' के माध्यम से जन-जागरण का कार्य किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की कार्यप्रणाली, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी राज्य के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक विस्तृत है। 2. अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है, तथा जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद की जाती है। 3. संसद को विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे हटाने का पूर्ण अधिकार अनुच्छेद 241 के तहत प्राप्त है, तथा वर्तमान में दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। 4. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टी से संबंधित मामले शामिल हैं, संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत पूर्ण रूप से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?