कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी सैन्य रणनीति अपनाई थी?

→ भारतीय संविधान के अंतर्गत महान्यायवादी (Attorney General for India) तथा संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने और बोलने का संवैधानिक अधिकार है, किंतु उन्हें संसद में किसी भी मामले पर मतदान (Voting) करने का अधिकार नहीं है। 2. राज्य सभा को संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यह विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और ऐसा प्रस्ताव एक बार में अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहता है जब तक कि संसद इसे स्वयं रद्द न कर दे। 3. लोकसभा में पेश किए जाने वाले 'धन विधेयक' (Money Bill) के संबंध में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सभा धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर कोई संस्तुति या सिफारिश वापस नहीं करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही लोकसभा ने राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न किया हो। 4. महान्यायवादी के कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण सीधे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हटाए जा सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों, राजवंशों तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र में 'अध्यक्ष' विभिन्न विभागों के अधीक्षक (Superintendents) होते थे, जिनका मुख्य कार्य कृषि, व्यापार, नौकायन और खनन जैसी आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन करना था, जैसा कि कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में वर्णित है। 2. गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान (Land Grants) की प्रथा में व्यापक वृद्धि हुई, जिसमें 'अग्रहार' अनुदान मुख्य रूप से ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले कर-मुक्त भूमि अनुदान थे, जबकि 'निबी-धर्म' का अर्थ ऐसी भूमि से था जिसे प्राप्तकर्ता केवल भोग सकता था, उसे बेचने या किसी अन्य को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। 3. सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे (Lead), तांबे और प्रोटीन के सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन किया था, तथा उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर-मुक्त भूमि देने की परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका विस्तृत उल्लेख नानाघाट और नासिक के अभिलेखों में मिलता है। 4. संगम काल के दौरान दक्षिण भारत में रोम और पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक समृद्ध विदेशी व्यापार होता था, जिसका मुख्य केंद्र केरल तट पर स्थित 'मुजिरीस' (Muziris) था, और इस व्यापार की पुष्टि प्लिनी के प्राकृतिक इतिहास (Naturalis Historia) तथा पुरातात्विक उत्खनन में मिले रोमन मृद्भांडों (Amphorae) से होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → ENT specialist डाक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? → पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? → भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य उद्देश्य' के लिए भी रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में अधिक व्यापक है। 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239AA के अनुसार, दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है, जिसकी विधि-निर्माण की शक्ति लोक व्यवस्था (Public Order), पुलिस (Police) और भूमि (Land) को छोड़कर राज्य सूची के अन्य विषयों पर समवर्ती रूप से लागू होती है, तथा किसी भी असंगति की स्थिति में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। 3. संसद को विधि द्वारा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने या किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करने या उससे अपवर्जित करने की पूर्ण शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के अंतर्गत प्राप्त है। 4. कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं, जिनकी स्थापना 'भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861' के अंतर्गत की गई थी, और वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक प्रशासन कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?