भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है?

→ सुभाषचंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सुभाषचंद्र बोस ने वर्ष 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभि सीतारमैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता था, किंतु गांधीजी के साथ वैचारिक मतभेदों और कार्यकारिणी गठन में असहयोग के कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया और वर्ष 1939 में ही 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की। 2. वर्ष 1943 में सिंगापुर में सुभाषचंद्र बोस ने 'आजाद हिंद सरकार' (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) के गठन की घोषणा की, और इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, और मंचूरिया सहित कुल नौ देशों ने कूटनीतिक मान्यता प्रदान की थी। 3. आज़ाद हिंद फौज की प्रसिद्ध महिला रेजिमेंट 'झांसी की रानी रेजिमेंट' का गठन सिंगापुर में किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉ. लक्ष्मी सहगल (कैप्टन लक्ष्मी) ने किया था। 4. वर्ष 1945 के लाल किले के ऐतिहासिक मुकदमे (INA Trials) के दौरान आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के बचाव पक्ष के मुख्य वकील के रूप में भूलाभाई देसाई ने नेतृत्व किया था, और इस बचाव समिति में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे दिग्गज वकील भी शामिल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? → भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? → निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की विविध विविधताओं के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा संसद सदस्यों की निरर्हताओं (Disqualifications) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संसद के भीतर सदन में कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही न चलाए जाने की उन्मुक्ति शामिल है, किंतु यह विशेषाधिकार सांसदों को सदन के बाहर दिए गए बयानों पर भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। 2. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार, यदि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तिथि से अयोग्य हो जाता है तथा सजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य बना रहता है। 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तब निरर्हित हो जाता है जब वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद (Office of Profit) को धारण करता है, बशर्ते कि वह पद संसद द्वारा विधि बनाकर इस अयोग्यता से मुक्त न किया गया हो। 4. दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति उस सदन के सभापति या अध्यक्ष में निहित होती है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पीठासीन अधिकारी के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?