वैश्विक स्तर पर किस विशिष्ट जलवायु क्षेत्र को व्यावसायिक अंगूर-उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है?

→ केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के प्रावधानों, राजकोषीय संकेतकों तथा समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) स्थिरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.9 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है, तथा मध्यम अवधि में इसे 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का रोडमैप निर्धारित किया है। 2. आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure - Capex) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दिए जाने वाले 'विशेष सहायता ऋण' (Special Assistance to States for Capital Investment) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 3. सरकार के कुल बजट प्राप्तियों में 'राजस्व प्राप्तियां' (Revenue Receipts) वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार की न तो कोई देयता (Liability) उत्पन्न होती है और न ही वित्तीय संपत्तियों में कोई कमी आती है। 4. प्राथमिक घाटा (Primary Deficit), राजकोषीय घाटे और पूर्व में लिए गए ऋणों पर भुगतान किए जाने वाले 'शुद्ध ब्याज भुगतानों' (Net Interest Payments) के बीच का अंतर होता है, जो यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का वास्तविक उधार कितना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → बायोगैस (मार्स गैस) का मुख्य घटक क्या है? → बिहार समसामयिक और राज्य की आर्थिक-प्रशासनिक पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बिहार सरकार द्वारा राज्य में मखाना उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मखाना को 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत दरभंगा और उसके पड़ोसी जिलों में प्राथमिकता दी गई है, तथा इसे हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI Tag) भी प्रदान किया गया है। 2. बिहार के कृषि क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री तीव्र कृषि यंत्रीकरण योजना' और 'बिहार जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम' का संचालन किया जा रहा है। 3. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए 'बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के तहत 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ समन्वय करके योग्य परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत लागू 'लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' के तहत नागरिकों को सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के लिए त्रि-स्तरीय अपील की व्यवस्था प्रदान की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, उनके वितरण और औद्योगिक अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों (जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा और सोना) के संचयन की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध मानी जाती हैं, जिनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान के कुछ भागों में पाया जाता है। 2. देश में 'बॉक्साइट' (एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क) का सर्वाधिक भंडार ओडिशा राज्य में स्थित है, और उत्पादन के मामले में भी ओडिशा का देश में प्रथम स्थान है, जिसके प्रमुख भंडार कोरापुट और कालाहांडी जिलों में पाए जाते हैं। 3. भारत के कुल तांबा (Copper) उत्पादन में 'मलाजखंड खदान' (मध्य प्रदेश) का योगदान सबसे अधिक है, तथा यह खदान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। 4. तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले 'एंथरासाइट' प्रकार के कोयले का विशाल भंडार भारत के दामोदर घाटी क्षेत्र (झारखंड-पश्चिम बंगाल) में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, जहाँ से देश का 80% से अधिक कोयला निकाला जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) के दृष्टिकोण तथा भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और यह संस्था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 'प्रतिक्रियात्मक' (Reactive) दृष्टिकोण के स्थान पर 'सक्रिय, निवारक एवं जोखिम-सूचित' (Proactive and Prevention-oriented) दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण व आपदा रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तथा 'राज्य आपदा मोचन निधि' (SDRF) का एक निश्चित प्रतिशत अब आपदा के उपरांत राहत के साथ-साथ आपदा न्यूनीकरण (Mitigation) और क्षमता निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। 3. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में 'सेंडाई फ्रेमवर्क' (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप आपदा से होने वाले बुनियादी ढांचे के नुकसान, आजीविका की क्षति और मानव मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं। 4. बिहार सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लागू की गई 'आपदा मित्र' और 'आपदा सखी' जैसी सामुदायिक प्रशिक्षण योजनाएँ पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हैं, और इनमें स्थानीय ग्रामीण समुदाय या स्वयंसेवकों की कोई भागीदारी नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?