जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

→ बिहार सरकार द्वारा प्रशासन में पारदर्शिता, त्वरित सेवाओं की सुलभता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पोर्टलों और मोबाइल ऐप्स का विकास किया गया है। इन डिजिटल पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'बिहार भूमि' पोर्टल का संचालन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन लगान भुगतान, भूमि के दाखिल-खारिज (Mutation) के आवेदन और अपनी जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड (रजिस्टर-II) की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। 2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC) द्वारा संचालित 'ई-शिक्षाकोष' (e-Shikshakosh) पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्देश्य राज्य के विद्यालयों में केवल वित्तीय लेखा-जोखा और बजट आवंटन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है। 3. 'बिहार मौसम सेवा केंद्र' (BMSK) पोर्टल और मोबाइल ऐप योजना एवं विकास विभाग तथा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्य करता है, जो किसानों और आम नागरिकों को वास्तविक समय (Real-time) पर मौसम पूर्वानुमान, वज्रपात (Thunderstorm) और बाढ़ की चेतावनी प्रदान करता है। 4. लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के अंतर्गत जाति, आय और निवास प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोग किए जाने वाले 'सर्विस प्लस' (Service Plus) पोर्टल का नियंत्रण पूरी तरह से केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास है, और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) तथा 'मूल कर्त्तव्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जो वादयोग्य (Justiciable) होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। 2. आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीतिनिदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तथा अनुच्छेद 37 के अनुसार ये देश के शासन में मौलिक होने के साथ-साथ किसी भी न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं। 3. मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51A) को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं जिन्हें रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के संविधान से लिया गया है। 4. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'शिक्षा का अधिकार' मूल अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था; इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला गया तथा भाग-IVक में एक नया 11वां मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षण की जिम्मेदारी तय करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → नीति आयोग की 10वीं शासीय परिषद मीटिंग में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? → केप्लर के ग्रहों की गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केप्लर का द्वितीय नियम (क्षेत्रीय चाल का नियम) इस बात का परिणाम है कि केंद्रीय बलों के अधीन गति में कोणीय संवेग (Angular Momentum) संरक्षित रहता है। 2. किसी ग्रह की कक्षीय चाल सूर्य से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात् ग्रह जब सूर्य के सबसे निकट (उपसौर या Perihelion) होता है, तब उसकी चाल न्यूनतम होती है। 3. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ($G$) का मान केवल द्रव्यमान की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह ब्रह्मांड में किसी भी स्थान या माध्यम पर जाने से परिवर्तित हो जाता है। 4. यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी घटकर आधी रह जाए, तो वर्ष की अवधि (परिक्रमण काल) वर्तमान मान की एक-चौथाई रह जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) और संसद (लोकसभा एवं राज्य सभा) की विधाई प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त भारत के महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है, परंतु उन्हें सदन में किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 2. लोकसभा के विपरीत, राज्य सभा कभी भी पूरी तरह विघटित नहीं होती है, क्योंकि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और संविधान के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष का होता है। 3. अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों के समान ही महान्यायवादी को भी संसद में मिलने वाले विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि वे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। 4. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में लोकसभा की स्थिति अनन्य रूप से सर्वोपरि होती है, और राज्य सभा किसी धन विधेयक को अपने पास अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है, जिसके बाद यदि वह इसे पारित नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?