नाभिकीय संलयन और EAST के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

→ भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं एवं विकासात्मक नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह राशि 1.30 लाख रुपये है, और इसके चयन में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC-2011) के आँकड़ों को आधार बनाया जाता है। 2. बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'सात निश्चय योजना-2' (विकसित बिहार, आगे बढ़ें) के अंतर्गत युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 'इस बार, कौशल युवा हर युवा' के तहत 'मेधा साफ्ट' (Medha Soft) पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। 3. 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) के अंतर्गत दी जाने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र सरकार द्वारा 60 से 79 वर्ष की आयु के बीपीएल श्रेणी के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये केंद्रीय अंशदान के रूप में दिए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि मिलाती हैं। 4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 150 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया गया है, और काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराए जाने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं? → भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? → ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? → फाइटोप्लांकटन (Phytoplankton) कहाँ पाए जाते हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों (Union Territories) की प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों (Tribunals) के अधीक्षण की व्यापक शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रशासनिक अधीक्षण भी शामिल है, किंतु इसके अंतर्गत सैन्य न्यायालयों या सेना अधिनियम के तहत गठित अधिकरणों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है। 2. संघ राज्य क्षेत्र (UTs) के लिए उच्च न्यायालय के गठन या उसके क्षेत्राधिकार के विस्तार की शक्ति संसद को अनुच्छेद 241 के तहत प्राप्त है, जिसके अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या उसे किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कर सकती है (जैसे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है)। 3. अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके अनुच्छेद 233 के प्रावधानों के तहत की जाती है, जबकि जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात विधि के अनुसार की जाती हैं। 4. संविधान के अनुच्छेद 235 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (जिसमें पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टी का अनुदान शामिल है) पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार के विधि विभाग के पास निहित होता है, और इसमें उच्च न्यायालय की कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?