भारत सरकार ने "One Nation, One Digital Platform" के रूप में किस डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म को स्थापित किया है?

→ भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन' और 'होम रूल लीग आंदोलन' (Home Rule League Movement) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वर्ष 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल तथा गर्म दल के बीच समझौता हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादी नेताओं की कांग्रेस में पुनः वापसी हुई। 2. इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता (जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है) हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए 'पृथक् निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। 3. वर्ष 1916 में ही एनी विसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा अलग-अलग होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तत्काल रूप से 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) प्राप्त करना था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा आपातकाल के दौरान इनके संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता (दोहरा दंड या Double Jeopardy), तथा यह अधिकार केवल पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों को छोड़कर सभी नागरिकों पर लागू होता है। 2. 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल' (1976) के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह बहुमत निर्णय दिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रवर्तन भी निलंबित किया जा सकता है, जिसे बाद में '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा पलट दिया गया। 3. अनुच्छेद 21 के दायरे में न केवल 'दैहिक स्वतंत्रता' शामिल है, बल्कि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार इसमें त्वरित विचारण का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अंतर्निहित रूप से शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति' और 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को केवल 'भारत के मुख्य न्यायमूर्ति' (CJI) से परामर्श करने का प्रावधान था, और वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि CJI के परामर्श का अर्थ 'कॉलेजियम की सहमति' है, जिसमें CJI और उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। 2. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act, 2014) और उससे संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय (चौथा न्यायाधीश मामला, 2015) में इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है। 3. संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु मानदंड 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, और उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions) और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के वास्ते 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, तथा राष्ट्रपति द्वारा ऐसी घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा लिखित रूप में संघ के प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों का निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए। 2. राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसके अनुमोदन की तिथि से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह एक महीने की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। 3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालयों में जाने के अधिकार को निलंबित कर सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → गांधीजी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था?