Global Skills Challenge Australia 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते?

→ भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, गुप्त काल (Gupta Period) के दौरान हुई कला, विज्ञान और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. गुप्त काल में वास्तुकला और मूर्तिकला का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसके अंतर्गत उत्तर भारत में नागर शैली (Nagara Style) के मंदिरों की प्रारंभिक विशेषताएँ दिखाई देने लगीं, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, जो ईंटों या प्रस्तर से निर्मित शुरुआती पंचायतन शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 2. इस काल में विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महान प्रगति हुई, जिसमें आर्यभट्ट द्वारा 'आर्यभट्टीय' की रचना की गई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक वैज्ञानिक कारणों की सटीक व्याख्या की। 3. गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन को 'भुक्ति' (Bhukti) कहा जाता था, जिसके प्रमुख को 'उपरिक' (Uparika) कहा जाता था, और भुक्तियों का विभाजन 'विषय' (Vishaya) में होता था, जिनका प्रशासन 'विषयपति' द्वारा चलाया जाता था, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों का यह पूरा तंत्र वंशानुगत (Hereditary) था और निचले स्तर पर केंद्रीय नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अन्वेषण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) की विधिक पृष्ठभूमि तथा उसकी जाँच शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से की गई थी, और इसे अपनी मुख्य विधिक शक्ति 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946' से प्राप्त होती है। 2. DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत, CBI को किसी भी राज्य के भीतर किसी अपराध की जाँच करने के लिए उस राज्य सरकार की पूर्व सहमति (Consent) लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और एक बार राज्य द्वारा दी गई सामान्य सहमति (General Consent) को वापस ले लिए जाने के बाद, CBI उस राज्य में बिना विशिष्ट अनुमति के किसी नए मामले की जाँच या छापेमारी नहीं कर सकती है, सिवाय तब जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच का आदेश दिया गया हो। 3. 'सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई (2014)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच (Preliminary Enquiry) शुरू करने से पहले सतर्कता आयोग या सरकार से पूर्व अनुमोदन (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] और इसके वर्ष 2022 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से अधिनियम की मूल अनुसूचियों (Schedules) की संख्या को छह से घटाकर चार कर दिया गया है, जिसमें अब वन्यजीवों की सामान्य प्रजातियों के लिए दो अनुसूचियाँ, पादप प्रजातियों (Plant Species) के लिए एक अनुसूची, और 'साइट्स' (CITES - Convention on International Trade in Endangered Species) के परिशिष्टों के तहत आने वाले नमूनों के लिए एक अलग अनुसूची शामिल की गई है। 2. इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 'स्थायी समिति' (Standing Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है जो राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) के स्थान पर संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास विभिन्न विकास परियोजनाओं को सीधे संस्तुति दे सकती है, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आई है। 3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसके उपाध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्‍ट्रपति शासन' (President's Rule) और 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ' (1994) के ऐतिहासिक निर्णय के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी या किन्हीं कृत्यों को अपने हाथ में ले सकता है। 2. एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है और यदि यह उद्घोषणा असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो न्यायालय विघटित विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। 3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभाव हो जाएगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?