पारो त्शेचू (Paro Tschechu) नामक प्रसिद्ध उत्सव किस देश में मनाया जाता है?

→ अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाली IMF और विश्व बैंक की 'स्प्रिंग मीटिंग्स' का मेजबान शहर कौन सा है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन से जुड़े मामलों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों तथा उनके सदनों को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करते हैं, और यदि संविधान के किसी अन्य प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों को अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) जैसे मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है। 2. 'के. केसवन बनाम केरल राज्य' और 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (उत्तर प्रदेश विधानसभा मामला, 1964)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यदि विधायिका किसी व्यक्ति को अपने विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) के लिए दंडित करती है, तो न्यायपालिका को यह समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है कि क्या वह विशेषाधिकार वास्तव में संविधान द्वारा प्रदत्त था और क्या प्रक्रिया उचित थी। 3. ब्रिटेन की संसद के विपरीत, भारत में संसद या राज्य विधानमंडलों के विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के प्रारंभिक संशोधनों के पश्चात ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपराओं पर आधारित सभी अनिर्दिष्ट विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1931 के 'कराची अधिवेशन' (Karachi Session) और उससे संबंधित ऐतिहासिक घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी, तथा इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 2. इस अधिवेशन में 'मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति' (Fundamental Rights and National Economic Programme) से संबंधित ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 3. इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन समझौते (Delhi Pact) को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए अधिकृत किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के अंतर्गत 'समुद्री संरक्षित क्षेत्रों' (Marine Protected Areas) और 'राष्ट्रीय जलीय जीव' (National Aquatic Animal) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित रूप में) के तहत किसी भी क्षेत्र को 'समुद्री अभ्यारण्य' (Marine Sanctuary) या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होती है, और राज्य सरकारों का इसमें कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। 2. भारत की प्रसिद्ध 'गंगा नदी डॉल्फ़िन' (Gangetic River Dolphin) को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत सर्वोच्च विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, और इसे वर्ष 2009 में भारत का 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया गया था। 3. वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के पश्चात, इस अधिनियम की मूल अनुसूचियों की संख्या को कम करके अब केवल दो अनुसूचियाँ (एक वन्यजीवों के लिए और एक पादप प्रजातियों के लिए) कर दिया गया है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा इससे संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए संविधान में 'भाग IXक' तथा 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है। 2. अनुच्छेद 243-S के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को 'वार्डों' में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड कमेटियों (Ward Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, चाहे उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो या न हो। 3. अनुच्छेद 243-Y के अनुसार राज्य का वित्त आयोग (State Finance Commission), जो अनुच्छेद 243-I के तहत गठित किया जाता है, पंचायतों के साथ-साथ नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को यह संस्तुति करता है कि करों, शुल्कों, टोल और फीस के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?