टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण 2026 में शुरू हुआ?

→ मिजोरम विश्वविद्यालय के Natural History Museum को Biological Diversity Act के तहत भारत का कौन-सा मान्यता प्राप्त Repository घोषित किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) और उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है। 2. संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय के संकल्प पारित करते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बना सकती है, और ऐसा अधिनियमित कानून उन राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य पर भी लागू हो जाएगा यदि बाद में वह राज्य उसकी पुष्टि (Adopt) कर ले। 3. अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर बनाया गया कोई कानून संसद द्वारा बनाए गए किसी पूर्ववर्ती कानून के उपबंध के प्रतिकूल या असंगत है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, बशर्ते राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति (Assent) प्राप्त हो चुकी हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों और 'दीवान-ए-कोही' (Diwan-i-Kohi) विभाग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'दीवान-ए-कोही' की स्थापना तुगलक वंश के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर खेती के अंतर्गत लाना था। 2. इस विभाग के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (तकावी ऋण या सौंदड़) प्रदान की जाती थी ताकि वे बीज, बैल और कृषि उपकरण खरीद सकें। 3. यह कृषि योजना अपने शुरुआती दौर में पूरी तरह सफल रही और इससे राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि हुई, जिससे मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलतगढ़ स्थानांतरित करने का निर्णय वापस ले लिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में, ऐसे मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषय के विरुद्ध किसी विधि के विरुद्ध दिया गया है, और ऐसे मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है, क्षमा, प्रवિલंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। 2. 'केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989)' और 'एतवा उरांव बनाम झारखंड राज्य' मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूर्णतः बाहर है, क्योंकि यह एक संप्रभु कार्यकारी विशेषाधिकार है, और राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, भले ही निर्णय दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो। 3. 'मारु राम बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अपने वैयक्तिक स्वविवेक से नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?