बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है?

→ भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत स्थापित त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि जैव विविधता के संरक्षण और उसके घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। 2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) को जैव विविधता से जुड़े मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तथा यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच को विनियमित करने के लिए संप्रभु कार्य करता है। 3. 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) देश के सभी स्तरों पर (यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन (Documentation) के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टरों' (People's Biodiversity Registers - PBR) को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 148' से 'अनुच्छेद 151' के अंतर्गत 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक' (Comptroller and Auditor General of India - CAG) के पद, स्वतंत्रता और उसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है, और उसे उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं। 2. सीएजी (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है, और अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय या पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र होता है। 3. सीएजी (CAG) न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समेकित फंड (Consolidated Funds) से होने वाले सभी खर्चों की लेखा-परीक्षा करता है, बल्कि केंद्र और राज्यों के उन सभी स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भी अनिवार्य रूप से लेखा-परीक्षा करता है जिनके वित्तीय मामलों की जांच संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत अधिकृत की गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा" - यह नारा किसने दिया था?